19 वर्षदेखि निरन्तर
समकालीन साहित्य
समकालीन साहित्य
जर्ज अर्वेलले सन् १९४८ मा रचना गरेको आफ्नो कृतिलाई नाम दिए, '१९८४' । हिमाली अधिराज्य भुटानले नयाँ नागरिकता ऐन जारी गर्योर सन् १९८५ मा, तर भन्यो : 'यो कानुन सन् १९५८ देखि नै लागू भएको मानिनेछ ।'
लेखक अर्वेलले सम्भवतः जिज्ञासु पाठकलाई कुत्कुती लगाउनमात्र पछाडिका दुई अङ्कलाई अघिपछि पारेर ४८ र ८४ गरेका थिए, तर यता निरंकुश राजा जिग्मेसिंगेले भने दुर्नियतसाथ ८५ र ५८ को खेल रचेको थियो । परिणति लगत्तैजसो आइहाल्यो ः एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा नेपालीभाषी भुटानीलाई गैरनागरिक भनेर देशनिकाला गरियो । नेपाली बोल्नु र तदनुरूपको संस्कृति धान्नु तिनको लागि अभिशाप भयो ।
स्थापित परिपाटी हो, लोकतन्त्र भएका मुलुकमा भूतप्रभावी कानुन बनाउने प्रचलन हुँदैन । अर्थात् पहिले भएको कार्यलाई पछि बनाएको कानुनको आडमा 'अपराध' ठहर्यानउन पाइँदैन । किनभने तत्काल प्रचलित कानुनले दण्डनीय अपराध नमानेको कार्यलाई पछि बनेका ऐन-कानुन लगाएर कारबाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । कुनै दिन कसैले दाहिने पेटीबाट मात्र हिंड्नुपर्ने कानुन बनाएर त्यो ऐन १० वर्ष अगाडिदेखि नै बहाल रहेको मानिनेछ भनेर लेखिदियो भने के परिणाम होला ? स्पष्टै छ, विगतका १० वर्षमा देबे्र पेटीबाट हिंडेका लाखौं बटुवा दण्डका भागी -अपराधी) हुन पुग्छन् । के यो अनर्थ हँुदैन ?
नेपाली भाषाको सरलीकरण गर्ने निहुँमा ओहदाधारी केही प्राज्ञ र प्राध्यापकहरूले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी उदेकलाग्दो काम गरिरहेको पाइएको छ । तिनले प्रचलनमा ल्याएका नियम र अभ्यासले त भानुभक्तमात्र हैन, लेखनाथ, देवकोटा र सम लगायतका विभूतिहरूलाई समेत अशुद्ध भाषाका प्रयोक्ता अर्थात् अर्धसाक्षर बासिन्दामा परिणत गर्नेछन् । किनभने तिनले प्रयोग गरेका हिज्जे -स्पेलिङ) अहिलेका अग्रगामीहरूले तोकेका मानकमा पर्दैनन् । ह्रस्व-दीर्घका नियम र श ष स- मा निहित विविधतालाई ओहदाधारीहरूले अस्वीकार गरेको स्थिति छ । भानुभक्तको रामायण अहिलेको हिसाबले पूरै काम नलाग्ने रचना हुनजान्छ । कथम् काम लाग्ने श्रेणीमा राख्ने हो भने त्यसलाई अहिले जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको हिज्जे विधिमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ । साझा प्रकाशनले यस्तै अनर्थकारी काम गर्न लागेको जानकारी पाएपछि त्यस संस्थासित आफूले सम्पर्क राख्न छोडेको कुरा देहावसान हुनुभन्दा केही अघि प्रा. जगन्नाथ शर्मा त्रिपाठीले यस हरफको लेखकलाई भन्नुभएको थियो । लाग्छ, भाषिक अराजकता यस बीचमा अझ बढेको छ । नेपाली भाषालाई विरूप, वर्णशङ्कर र विकृत तुल्याउन जे-जति मानिस जानी-नजानी लागिपरेका छन्, तिनले नेपालीको राष्ट्रभाषा र यहाँको आधा जनसंख्याको मातृभाषा नेपालीको सम्मानमा आँच पुर्यालउने काम गरिरहेका छन् ।
एउटा समृद्ध भाषालाई भाषिकामा ओराल्ने काम सचेत नेपालीले गर्दैन/गर्नु हुँदैन । विचार गरौं त— नेपालमै नेपाली भाषाको मानकबारे मतैक्य हुँदैन भने मुलुक बाहिर देश-विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले कहाँबाट प्रेरणा लिने ? कहाँबाट संरक्षण पाउने ? छिमेकी भारतका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने नेपाली र समुद्रपारका देशहरूमा पढाइ, व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीले कुन मानकलाई आधार मानेर भाषाको प्रचलन गर्लान् ?
शरच्चन्द्र वस्तीको 'हिज्जेमा भाँडभैलो' शीर्षकमा प्रकाशित करिब ३७ शय शब्दको आलेख -नागरिक, ४ चैत्र) लाई सप्रसङ्ग लिइनुपर्छ । उसैदिन र हिज्जेकै सम्बन्धमा 'कान्तिपुर'मा छापिएको उहाँकै अर्को विशद विवेचना -हिज्जेको खेल, लेख्ने जति फेल !) ले भाषिक अराजकतामा लगाम लगाउन आवश्यक मान्नेहरूका निम्ति गहन बहसका बुँदा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । सम्भवतः ती दुई सामग्रीले पैदा गराएको तरङ्गले नै ११ चैतको 'ललितपुर घोषणापत्र' जारी गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको हो । यथार्थमा त्यो घोषणा 'नेपाली भाषा प्रयोगकर्ताहरूको सङ्कल्प'को रूपमा मात्र आएको देखिन्छ, तर सरलीकरणको नाममा हिज्जे बिगार्ने अभियानमा जुटेकाहरूमध्ये कसै-कसैले यसलाई सङ्गठित र सुनियोजित हाँकको रूपमा हेरेझैं लाग्दैछ । बुझ्नुपर्ने कुरो हो, भाषा र साहित्यका सेवक/साधक कमल दीक्षितजस्ता व्यक्तिको चिन्ता भाषा प्रयोगकर्ताको सोझो सरोकार बाहेक अरू थोक हुनसक्दैन । विसं १९९१ सालमा छापिएको पुस्तिका 'नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने ?'
-नेकशुले) को ढाँचामा समय सुहाउँदो परिमार्जित आधार-पुस्तिका बनाऔं भन्ने प्रस्ताव उहाँको सदाशयको परिचायक बाहेक अरू के हुनसक्ला र ? त्रिविका गुरु एवं प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूले बहस, मन्थन गरी स्तरीय नेपालीको चलनलाई टेवा दिन बेलैमा अग्रसर भैदिएको भए अहिलेको बेथिति हुने थिएन । व्यक्तिवादी सोच र लहडले विकृति बढाउन पाउने थिएन ।
ललितपुर घोषणापत्रले 'चलनचल्तीमा रहेका शुद्ध शब्दहरूलाई तिनको हिज्जे बिगारेको, विकृत बनाएको' मा आपत्ति जनाएको रहेछ । श र ष- को प्रयोग घटाएर/हटाएर पातलो 'स'मात्र चल्तीमा राख्ने अनि शब्दका सुरु र बीचमा रहेका दीर्घ इकार-उकारलाई ह्रस्व तुल्याउने प्रवृत्तिप्रति असन्तोष प्रकट गरेको रहेछ । अमेरिकामा ओबामा अघिका राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशलाई 'बुस'मा परिवर्तन गर्नु देखादेख तालव्य श मासेर दन्त्यमा लैजाने धृष्टता गर्नुमात्र हो । कथम् पातलो 'स'ले काम चल्दो हो त अमेरिकीहरूले 'एस्' अक्षरमात्र लेख्दा हुन्, एस् पछि 'एच्' थप्ने थिएनन् । किन थपे त ? बुझ्नुपर्योक । सोझो कुरो छ, हाम्रो भाषामा विकल्प छन्, पर्यायवाची शब्द छन् भने तिनले नेपालीलाई सम्पन्न, समृद्ध बनाउने दिशामा योगदान गर्छन् -हेर्नुस्, शरच्चन्द्र वस्तीको कृति 'हाम्रो
भाषा') । भन्नु परोइन, तीनवटा श ष स हुनु फराकिलो परिवेश कायम रहनु हो । खुम्च्याएर एउटा 'स'मा सीमित राख्नु भनेको आफैंलाई नोक्सान हुने काम गर्नु हो । एउटा स- मा साँघुरिएर बस्न खोज्दा चारै 'दिशा'को अर्थ बुझिने शब्दको रूप फेरिएर शौचमा जाने मलसरह हुनपुग्छ ।
स्पष्टै छ, संस्कृतबाट आएका शब्द र अन्य भाषाबाट आएका शब्द छुट्याउने खुबी भाषाशास्त्री वा वैयाकरणको हाराहारीमा हरेक प्रयोक्तासित हुँदैन । हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु परिपक्वता होला त ? प्रयोगकर्ताको हैसियतले हामीले देखेको अर्को कुरो के हो भने गुरु, पण्डित, शेर्पा, गोर्खाजस्ता अनेक लवजलाई अंग्रेजी शब्दकोशमा हिज्जे मिलाएर, उच्चारण किटेर प्रविष्टि दिइसकिएको छ र यस्तो चलन बढ्दो छ । शेर्पा लेख्दा एस् मात्र नलेखेर एस् एच्को हिज्जे लेखिन्छ । नेपालीमा पनि उदारतापूर्वक नेपालकै अन्य भाषा र प्रचलित विदेशी शब्दहरूलाई स्वागत गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि नेपाली शब्द र लवजरूपी औजारलाई अर्जाप लगाई अद्यावधिक गराइराख्नु आवश्यक हुन्छ । 'फाली मासेर करुवा' भन्ने उखान चरितार्थ गराउनेतिर लाग्नु उचित होइन । यहाँनेर प्राध्यापक टंक न्यौपानेको कथन सान्दर्भिक लाग्छ— 'भाषामा विकल्प खुला राखिनुपर्छ, उदार हुनुपर्छ ।'
भाषाका कथ्य र लेख्य रूप हुन्छन् भनिन्छ । यही 'भाषा' शब्दलाई पनि कथ्यमा मुर्धन्य ष- को उच्चारण अनुरूप पार्न नसकिएको हुनसक्छ -अर्थात् रेडियो/टेलिभिजनका समाचार वाचिका/वाचकले दन्त्य स- को उच्चारण गरेका हुनसक्छन्) तर लेख्यमा 'भासा' लेख्ने हिम्मत अहिलेसम्म कसैले गरेको देखिँदैन । आखिर किन ? सरलीकरण अभियानमा दगुरेका नर-नारी स्वयंले पनि अभिलेखमा राख्नुपर्दाको लेखमा त 'भाषा'कै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसै पनि बोलीचालीमा व्याकरणको हेक्का त्यत्तिविधि गरिंदैन । यो अनुभवसिद्ध कुरो हो । अर्को शब्दमा, बोल्दा अशुद्ध बोलिए पनि लेख्दा शुद्ध लेख्ने गरिन्छ । बोल्दा अशुद्ध बोलियो भन्दैमा लेख्दा पनि अशुद्घै लेख्नुपर्छ र त्यसैलाई मानक मान्नुपर्छ भन्ने जिद्दी गर्न थालियो भने त्यसले भाषालाई कसरी उँभो लगाउला ?
साहित्यकार, पत्रकार, वकिल, न्यायाधीश, प्रशासक भाषालाई अत्यधिक खेलाउने-चलाउने समुदाय हुन् । शिक्षक, प्राध्यापकहरूको त कुरै भएन । तसर्थ यी दिशा-निर्धारक -ट्रेन्डसेटर) हरूले नेपालीलाई स्तरीय, सम्मानित भाषाको रूपमा कायम राख्न हर-हमेशा तयार रहनुपर्छ, चनाखो रहनुपर्छ । नीच मारेर बस्नु हुँदैन । जोश छ भन्दैमा भाषालाई संकीर्ण र कमजोर बनाउने हदसम्मको लहडबाजी राम्रो होइन । होश राखेर अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ कि ?
कविशिरोमणि लेखनाथले 'साहित्यको फुटबल' कवितामा 'भाषाको छ विशाल चौर जसमा गर्दै ठूलो तर्खर' भन्ने पंक्ति लेख्दै भाषालाई फराकिलो चौरका रूपमा खुला राख्न आवश्यक पर्ने कुरा औंल्याउनुभएको छ । यसको अर्थ अभिप्रायः ठम्याऊँ र आदरार्थीमा प्रयुक्त तँ, तिमी, तपाईं, हजुरहरूलाई पनि नमिल्काऔं । अंग्रेजी 'यु' मा खुम्च्याइएझैं नखुम्च्याऔं ।
विज्ञेषु किमधिकम् ?