यहाँ दुईवटा मोबाईल पनि बिदेशबाट ल्याउन पाईन्न तर नेपालको उन्नती प्रगती गर्नेहो भने धेरै कुरा र प्रसंगमा कर लगाएर राज्यको ढुकुटी बढाउन र जनतालाई सुकुटी बनाउन सकिन्छ । आखिर बलजफ्ती लादिने भएको हुनाले कर लगाउने कुरा नै त हो नि हैन र ? यहाँको खर्चिलो राज्य व्यबस्था धान्नको लागि हामी जनताले मरिमेटी गरेर लुटको खेतीमा सघाई दिनु परेको हैन र ? तल केही कर लगाएर ढुकुटी भर्ने उपायका कुरा गरिएको छ ।
भाषणमा कर
यहाँ मानिसहरु माईक भेट्टाएपछि नानाथरी भाषण गर्ने र कसैको आलोचना गर्ने र आफ्नो पार्टीको बखान गर्न हरेक मानिस उद्धत भएको पाईन्छ । यदि प्रगतिशील कर भाषणमा लगाउने र जति मिनेट लामो भाषण हुन्छ सोही अनुसार कर लगाउने हो भने यहाँ तोकिएको समय भन्द बढि मानिसले भाषण गर्ने थिएनन् होला हैन ? यसले गर्दा राज्यले रकम कमाउँथ्यो भने जनता रमाउँथ्यो पनि । नेताको ओहदा हेरेर र पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा कुन तहमा भाषण गरेको हो सो अनुसार भाषणको न्युनतम रेट तोकेर भाषण गर्न लगाउने हो भने यहाँ मानिसले गरेका भाषणमै कर लगाएर राज्य पालिन सक्छ ।
खादा र मालामा कर
माला लगाउ, खादा लगाउ तर प्रति खादा या माला रु दुई हजार कर लगाउने हो भने तपाई सोच्नुस् त मानिसले खादा या माला कति लगाउँथे होलान् ? यहाँ हुँदै नभएको खादा संस्कृती र खादामा के लेखिएको छ भन्ने थाहा नभै खादा लगाएर मञ्चको अग्रभागमा देखिने अनि सामाजिक सञ्जालको भित्तामा फोटो लत्पत्याउने हाम्रा ठूलाबढाको कुरालाई अर्थोपार्जनमा ढाल्न सकिन्छ । यसको लागि खादा र मालामा पनि कर लगाईदिउँ त के गर्ने थिए होलान् यिनीहरुले ?
आतिथ्यता बापतको कर
एक कार्यक्रम थियो । प्रमुख अतिथी, बिशेष अतिथी आदिको बारेमा छलफल हुँदै थियो । तर एक जना नेता झनक्क रिसाए किनकी उनलाई प्रमुख अतिथी नबनाईने हो भने उनले घुर्की पनि लगाए । ए बाबा, यसरी घुर्की लाउने र मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठा त ढुंगाको देवताले पनि खोज्दैनन् । अब तह हेरेर प्रमुख अतिथी, बिशिष्ट अतिथी, बिशेष अतिथी लगायत मञ्चमा बस्ने मानिसले निश्चित रकम आफैं तिरेर बस्ने व्यबस्था गर्ने र सो रकम राज्यको कोषमा जम्मा गर्ने हो भने हरेक पालिकामा यही रकमबाट नै देश बिकास गर्न पुग्छ ।
टिकटकको टकटक्याउने कर र मोबाईलमा टाईम कार्ड अनि कर
यहाँ आजकाल मानिसहरु टिकटकमा बसेर समय फाल्ने गरेका छन् । राज्यले एक मानिस कति समय ईन्टरनेटमा टिकटक हेर्छ सो अबधिलाई कर लगाएर पैसा उठाउने हो भने मध्यरात सम्म मानिसहरु लाईभ बसेर कमाएको रकमको पनि कर लाग्ने थियो र राज्यको ढुकुटी थपिने थियो हैन र? यस्तै अरु सामाजिक सञ्जालमा पनि कर लगाउने हो भने राज्य आफैं धनि हुन्थ्यो होला हैन र ? माग्नेहरु आजकाल २ प्रकारका भएका छन् । कोही सडकमा बसेर कचौरा थापेर मागेका छन् भने कोही टिकटकमा लाईभ बसेर आधारातमा बसेर मागिरहेको पाईन्छ । टिकटकमा डलरमा दिईने पुरस्कारको यहाँ लेखा जोखा नै छैन । वास्तवमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपयले टिकटकमा गिफ्ट किन्नको लागि पनि निकै ठूलो रकम खर्चेको पाईन्छ । नेपालमा वास्तवमा कर नै लगाउने हो भने मोबाईलमा टाईम कार्ड दिने चलन लागु होस् अनि जुन मानिस जति समय मोबाईल चलाउँछ त्यति नै अनुपातमा कर लगाउने हो भने कतिपयले मोबाईल नै चलाउन छोडेर घरायाशी उत्पादनमा लाग्दछन् भने कतिपयले कर नै तिर्ने गर्दछन् । यसले राज्यको ढुकुटी बढ्छ ।।
जन्ती कर
राज्यले नै जन्ती जाने मानिसको संख्या तोकेको छ । तर राज्यको मापदण्ड नमानेर हजारौं जना मानिस जन्त जाने गरेको अनि भोज भतेरमा अनावश्यक खाएर राज्यको खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको बेला राज्यले हरेक बिवाहमा एक जना सरकारी कर्मचारी खटाउने र टाउको गनेर प्रति टाउकोको अनुपातमा कर उठाउने हो भने हाम्रो सरकारका नेताज्यूहरुलाई पाल्न यथेष्ट पैसा त्यतै बाट आउँदछ । छोटो छरितो बिहे नगर्ने, मानिसको संख्या बढाएर भड्किलो बिहे गर्ने चलन यस जन्ती करले कम गराउन मद्धत पुग्छ । यस बाहेक जसरी राज्यले रक्सिका कम्पनीमा अन्तशुल्क बिभागको स्टिकर लगाउँछ त्यसरी नै हरेक बिबाहमा प्रयोग भएका गहनापातलाई सरकारी कर्मचारीले प्रमाणित गरेर बैधानिकता दिने, त्यहीँ नै बिवाह दर्ता गर्ने अनि गहनाको मूल्यमा कर लगाउने हो भने राज्यको ढुकुटी बलियो हुनेमा दुईमत नै छैन ।
गहना कर
मानिसले गहना शौखले लगाउँछ । त्यही गहना लगाएर सामाजिक हिसावले रवाफ बढाउँछ । जो सँग गहना छन्, उसलाई सामाजिक हिसाबले उच्च ढंगले हेर्ने र गहना नभएकोलाई तल्लो स्तरमा स्तरिकरण गर्ने चलन बिद्यमान रहिरहँदा गहनालाई चल अचल सम्पत्तिको रुपमा लिन ुसकिन्छ । जसरी मानिसको घर जग्गालाई बार्षिक रुपमा मालमा तिरो तिर्ने गर्ने गरिन्छ , त्यसरी नै मानिसको गहनाको मूल्य बार्षिक बढिरहने हुँदा गहनामा पनि कर लगाई दे सरकार । यसले मानिसले गहना लगाए पनि राज्यको ढुकुटीमा कर थपेर गहना लगाउँछन् भने गहना नभएकाले कर तिर्न नपर्ने हुन्छ ।
कपडा कर
हामीले एक पटक लगाएको कपडा अर्को पटक लगाउन छाडि नै सक्यौं, हरेक चाडवाड, उत्सव र बिहे, भोज भतेरमा नयाँ नयाँ कपडा लगाएर जाने र देखाउने चलन बढिसकेको पाईन्छ । तर यसबाट राज्यले केही नपाउने भयो । हाम्रो सबै भन्दा बढि खर्च हुनेमा कपडा पनि हो त्यसैले यसबाट राज्यलाई फाईदा दिन कपडा कर बार्षिक रुपमा एक मुष्ठ तिर्ने व्यबस्था होस् न अनि बल्ल मानिसले कपडा किनेर लगाए पनि गर्वका साथ कपडा लगाउँछन् भने मानिसले कपडा लगाउँदा पनि मितव्ययिता अपनाउन सक्छन् । अझ मानिसलाई कपडा लगाउन प्रतिव्यक्ति यति रकम भन्दा बार्षिक खर्च गर्न नपाईने भन्ने नियम लगाउने र त्यो तोकिएको मूल्य भन्दा बढि किन्नेलाई जरिवाना र सतप्रतिशत बढि कर लगाउने हो भने आजै बाट राज्यको करको दायरा बढेर राज्यको ढुकुटी मज्जाले बढ्ने थियो ।
कुकुर कर
जनताका छोरा छोरीले एकछाक भात खान नपाएको बेलामा केही शौखिन मानिसले कुकुरलाई पालेर आफ्ना ओछ्यानमा सुताउने समेत गरेको र ब्रोईलर कुखुराको मासु र ईलामको छुर्पी खुवाउने जस्ता भड्किलो व्यबहार गरेको हुँदा जुन मानिसले घरमा कुकुर पाल्छ नि कुकुर पाल्दा प्रति कुकुर बार्षिक रुपमा कर तिर्ने प्रणालीको बिकास गर्ने हो भने मानिसले लाखौं रुपैयाका कुकुरको कर सजिलै तिर्ने थिए भने यसको रकमले जनताका छोराछोरीलाई पनि पाल्न केही रकम जुटाउन सकिन्थ्यो कि कतै ?
भोज भतेर कर
हरेक संघ संस्था, समुह, सहकारी, बैंक आदि ईत्यादीले ठूला होटलमा गएर भोज भतेर गर्ने गरेको पाईन्छ । अनावश्यक रुपमा भोज गरेर राज्यको ढुकुटी बिदेश लैजान यस्ता कार्यले पनि सहयोग गरेको हुँदा जति पटक भोज भतेर हुन्छ, त्यहाँ भोजमा खर्च भएको रकमको पचास प्रतिशत रकम कर लाग्ने गरि भोज भतेर कर लगाई दिउँ त सरकार यहाँ कसले भड्किलो भोज भतेर गर्ने थियो होला र ? गुन्द्रुकको झोलको भोज लगाउन मानिस बाध्य हुन्थे होलान् । राज्यको रकम जोगाउने हो भने र ढुकुटीमा रकम थप्ने हो भने भोज भतेर कर लगाएर राज्यलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ है ।
अन्त्यमा
राज्य नितान्त निरिह छ । यसका संचालक, चालकहरुले राज्यको दोहन गरेर राज्य अब थला पर्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको उत्थानको लागि माथि उल्लेख भएका करहरु जस्तै अन्य कर पनि लगाउन सक्छन् । यसको सबै जिम्मा तपाई पाठकहरुमा ल । धेरै धेरै करका दायरा लेखेर हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिनु्स् न ।