अर्को भोर

कथा बिजु सुवेदी विजय May 1, 2026, 3:59 am

---

१: बीज (Seed) – ऐतिहासिक जड

रात गहिरिँदै गएको थियो । तराईको त्यो गाउँमा अँध्यारो कहिल्यै पूर्ण हुँदैनथ्यो —किनभने अँध्यारोभन्दा पनि गाढा केही त्यहाँ सदियौंदेखि बसिरहेको थियो । त्यो थियो—अन्याय ।

भुइँमा टाँसिएको जस्तो एउटा टहरा । छानोबाट चुहिने पानीका थोपा अझै सुकिसकेका थिएनन् । त्यही टहराभित्र वृद्ध दलित किसान रामु बसिरहेको थियो । उसको आँखामा निद्रा थिएन, केवल सम्झनाहरू थिए—बाबु, बाजे, र तिनका पनि बाजेहरूको ।

“हाम्रो पुर्खाले हलो जोते… तर जमिन कहिल्यै पाएनन्,” उसले आफैंसँग बिस्तारै भन्यो ।

उसको कथा कुनै एक व्यक्तिको कथा थिएन—यो एउटा संरचनाको कथा थियो । हरवा, चरवा, हलिया—यी शब्दहरू केवल पेशा थिएनन्, ती त बन्दी जीवनका नामहरू थिए । रामुको बाजे कुनै जमीन्दारको खेतमा हरवा थिए—बिहानको उज्यालोसँगै काममा जाने र रातको अँध्यारोसँगै फर्किने । कामको सट्टा तलब होइन, केवल बाँच्नका लागि थोरै अन्न ।

तर त्यो अन्न पनि कहिल्यै आफ्नै माटोबाट उब्जिएको थिएन ।

गाउँको बीचमा ठूलो पिपलको रूख थियो । त्यसको छायाँमा कहिलेकाहीँ जमिन्दारहरू भेला हुन्थे, निर्णय गर्थे—कसले कहाँ काम गर्ने, कसले के पाउने तर त्यो निर्णयमा रामुजस्ता मानिसहरूको कुनै आवाज थिएन ।

राज्य टाढा थियो । यति टाढा कि त्यो केवल कथामा मात्र आउँथ्यो ।

वर्षौं बिते । देशमा परिवर्तन आयो, व्यवस्था फेरियो, राजाहरू गए, गणतन्त्र आयो । एक दिन गाउँमा खबर आयो—“सरकारले हरवा-चरवा मुक्त गर्‍यो ।”

त्यो दिन रामुको बाबुले पहिलोपटक आकाशतिर हेरेर गहिरो सास फेरेका थिए ।

“अब हाम्रो पनि जमिन हुन्छ,” उनले भनेका थिए ।

तर त्यो आशा धेरै टाढा पुगेन । घोषणा कागजमै सीमित रह्यो । न कसैले लगत लियो, न कसैले पुनःस्थापना गर्‍यो । मुक्त भनिएका मानिसहरू फेरि त्यही जमिन्दारको खेतमा फर्किए—फरक यति मात्र थियो कि अब उनीहरू ‘मुक्त’ थिए, तर अझै पनि भूमिहीन ।

रामुले त्यो सबै देख्यो ।

उसको जीवनमा पनि धेरै परिवर्तन आए—ऊ बाबु बन्यो, उसको छोरो शहरतिर गयो तर एउटा कुरा कहिल्यै फेरिएन—उसको नाममा आजसम्म एक धुर जमिन पनि थिएन ।

एक दिन गाउँमा केही मान्छेहरू आए—सरकारी टोली । उनीहरूले कागजमा केही लेखे, फोटो खिचे, र भने—

“अब सरकारले सबै भूमिहीनलाई जमिन दिन्छ । संविधानमै लेखिएको छ ।”

रामुले त्यो शब्द बुझेन—संविधान । तर उसले “जमिन” शब्द बुझ्यो ।

उसको आँखामा फेरि एकचोटि उज्यालो आयो तर गाउँकै अर्को कुनामा बसेको एकजना बूढो हाँस्यो—“यो नयाँ होइन, रामु । तिमीले सुनेको यो त पुरानै कथा हो ।”

रामु चुप लाग्यो ।

त्यो रात उसले धेरै कुरा सोच्यो—के वास्तवमै जमिन पाउने दिन आउँछ ? कि यो पनि उसका बाबुले देखेको सपना जस्तै हराउनेछ ?

टहराको छानोबाट चन्द्रमाको फिक्का उज्यालो भित्र पस्यो । त्यो उज्यालोले रामुको अनुहार छोयो—त्यो अनुहारमा आशा र शंका दुवै मिसिएका थिए ।

टहरा बाहिर, जमिन थियो—असीमित । तर त्यो जमिनमा उसको कुनै अधिकार थिएन ।

यहीँबाट कथा सुरु हुन्छ—एक टुक्रा जमिनको खोजी मात्र होइन, पहिचान, सम्मान र इतिहाससँगको लडाइँको कथा ।

बीज रोपिएको थियो—अन्यायको, र अब विस्तारै प्रतिरोधको पनि ।

---
२: बसाइँसराइ (Migration)

बिहानको कुहिरो अझै पातलो हुँदै थियो । गाउँको त्यो सानो आँगनमा रामुको परिवार भेला थियो—तर आजको भेला अरू दिनजस्तो थिएन । यो बिदाइको भेला थियो ।

“अब यहाँ बस्न सकिँदैन,” रामुको छोरा किशोरले ठोस स्वरमा भन्यो ।

उसको स्वरमा थकान थिएन, निर्णय थियो ।

गाउँ बदलिएको थियो—तर राम्रोतर्फ होइन । खेतहरू बाँझै थिए, पानी अनियमित थियो, ऋण बढ्दै गएको थियो । बाबुले जोतेको जमिन कहिल्यै आफ्नै भएन, अनि अहिले जोत्न मिल्ने जमिन पनि बाँकी रहेन ।

एक वर्ष अघि आएको बाढीले तिनको टहराको आधा भाग बगाएर लगिसकेको थियो । त्यसपछि आएको खडेरीले बाँकी आशा सुकायो ।

रामुले चुपचाप सुन्दै थियो । उसलाई थाहा थियो—यो केवल छोरोको निर्णय होइन, परिस्थितिको आदेश हो ।

“शहरमा काम पाइन्छ रे,” किशोरले फेरि भन्यो, “स्कूल पनि राम्रो हुन्छ । छोराछोरीलाई पढाउन पाइन्छ ।”

रामुको नजर आफ्ना नातिहरूतिर गयो । उनीहरू माटोमा खेलिरहेका थिए—त्यही माटो जसले पुस्तौंदेखि उनीहरूलाई बाँधेर राखेको थियो, तर कहिल्यै आफ्नै बन्न सकेन ।

त्यो दिन साँझ, उनीहरूले गाउँ छोडे ।

---

शहर टाढाबाट चम्किरहेको देखिन्थ्यो—जस्तो कुनै सपना तर त्यो सपना नजिकिँदै जाँदा धुलो, भीड र कोलाहलमा बदलिँदै गयो ।

किशोरले पहिलोपटक शहर देख्दा सोचेको थियो—“यहाँ अवसर छ ।”

तर केही दिनमै उसले बुझ्यो—अवसर सबैका लागि समान हुँदैन ।

सस्तो कोठा खोज्दा, उनीहरूलाई सहरको भित्री भागमा कुनै ठाउँ मिलेन । अन्ततः कसैले देखायो—“खोला किनारतिर जानुस्, त्यहाँ धेरैजसो यस्तै मान्छे बस्छन् ।”

उनीहरू त्यतै पुगे ।

बागमती किनार । फोहोर पानी बगिरहेको थियो । छेउछाउमा टहराहरू—टिन, प्लास्टिक, काठका टुक्राले बनेका । त्यो कुनै बस्ती जस्तो देखिन्थेन, तर त्यही बस्ती थियो ।

“यहीँ बस्नुपर्छ,” किशोरले भन्यो ।

रामुले वरिपरि हे¥यो—भीड थियो, तर एक्लोपन झन् गहिरो ।

हरेक टहराभित्र एउटा कथा थियो—गाउँ छोडेको, सपना बोकेको, तर अधुरो । त्यो रात उनीहरूले पहिलोपटक शहरमा सुत्ने प्रयास गरे ।

तर निद्रा आएन ।

---

केही दिनपछि किशोरले सानो काम पायो—निर्माणस्थलमा । दिनभरि ढुंगा बोकेर, बेलुका थाकेर फर्किने । पैसा थोरै थियो, तर गाउँभन्दा बढी तर खर्च पनि त्यत्तिकै थियो । टहरामा पानीको व्यवस्था थिएन । शौचालय साझा थियो—धेरै टाढा । बत्ती कहिलेकाहीँ मात्र बल्थ्यो । बच्चाहरू बिरामी पर्थे, तर अस्पताल पुग्न सजिलो थिएन ।

रामुले बिस्तारै बुझ्दै गयो—यो शहर केवल अवसरको ठाउँ होइन, संघर्षको नयाँ रूप हो ।

---

एक दिन साँझ, खोला किनारमा बस्दा, रामुले छेउको टहरामा बस्ने एक वृद्धसँग कुरा गर्‍यो ।

“तपाईं कति वर्ष भयो यहाँ ?” रामुले सोध्यो ।

“बीस वर्ष,” वृद्धले उत्तर दिए । “यहाँ आएपछि लाग्यो—केही वर्षमा राम्रो घर बनाउँछु तर अझै यहीँ छु ।”

रामु चुप लाग्यो ।

“यहाँ सबैजना आउँछन्,” वृद्धले थपे, “गाउँबाट धकेलिएका—गरिबीले, प्रकोपले, अभावले । अनि शहरले तानिएका—कामको आशाले, भविष्यको लोभले ।”

“तर फर्किन मन लाग्दैन ?” रामुले सोध्यो ।

वृद्ध हाँस्यो—थोरै कडवाहट मिसिएको हाँसो ।

“गाउँमा के छ ? जमिन छैन, काम छैन । यहाँ कम्तीमा आशा त छ ।”

---

समय बित्दै गयो । टहराहरू बढ्दै गए । नयाँ मान्छेहरू आउँथे, पुराना बसिरहन्थे । यो बस्ती स्थिर थिएन—यो निरन्तर बदलिँदो, बढ्दो, फैलिँदो थियो । रामुले देख्यो—यो केवल बसोबास होइन, एउटा चक्र हो । गाउँको अभावले मानिसलाई यहाँ ल्याउँछ, अनि शहरको अभावले यहीँ अड्काउँछ ।

उसको नातिले एक दिन सोध्यो—“हजुरबा, हाम्रो घर कहाँ हो ?”

रामुले केही बेर सोच्यो । गाउँ सम्झियो—जहाँ जमिन थिएन । शहर हेर्‍यो—जहाँ घर अस्थायी थियो ।

“हामी खोज्दैछौँ,” उसले बिस्तारै भन्यो । टहराको छानोमाथि वर्षाको पहिलो थोपा खस्यो । पानी फेरि चुहिन थाल्यो । बाहिर खोला बगिरहेको थियो—अनवरत । जस्तो बसाइँसराइको कथा—न रोकिने, न टुंगिने ।

---

३: टहराको माया (The Love for Shack)

कथा अझ गहिरिन्छ—अब केवल बसाइँसराइको कथा होइन, अस्तित्वको संघर्ष सुरु हुन्छ ।

खोला किनारको त्यो टहरा बाहिरबाट हेर्दा कमजोर देखिन्थ्यो—टिनका टुक्रा, बाँसका खम्बा, प्लास्टिकले छोपिएको छानो तर भित्र पस्दा त्यो केवल आश्रय थिएन, त्यो जीवन थियो ।

रामुको परिवारले त्यो टहरा आफैं बनाएको थियो । दिनभरि काम गरेर बेलुका फालिएका टिन, पुराना काठ, च्यातिएका त्रिपाल, फ्याकिएका खोक्रा खापा अनि झ्यालहरू बटुलेर । माटो संकलन गर्यो, हिलो बनायो । पुरागउ फलफूलका बाकसबउ६ किला काँटीको जोहो भयो । प्रत्येक टुक्रा जोडिँदै जाँदा, त्यो केवल घर होइन—स्मृति बन्दै गयो ।

किशोरकी श्रीमती माया बिहान सबेरै उठ्थिन् । सानो चुलो बालेर दाल चढाउँथिन् । धुवाँले आँखा पोल्थ्यो, तर त्यो धुवाँमै उनलाई आफ्नोपनको गन्ध आउँथ्यो ।

“यहीँ ठीक छ,” उनी कहिलेकाहीँ भन्थिन्, “कम्तीमा आफ्नै बनाएको हो । आफ्नै घरेमा तातो पानीले पनि पेट भरिने रहेछ ।”

बच्चाहरू त्यही टहराको अगाडि खेल्थे । खोला किनारको बालुवामा उनीहरूले संसार बनाउँथे—कहिले घर, कहिले स्कुल । कहिले मन्दिर । उनीहरूका लागि त्यो बस्ती गरिबीको प्रतीक थिएन, त्यो उनीहरूको यथेष्ट संसार थियो ।

रामु साँझ टहराको ढोकामा बस्थ्यो । हावाले टिन हल्लाउँथ्यो, कहिलेकाहीँ पानी चुहिन्थ्यो तर त्यही आवाजमा उसले शान्ति भेट्थ्यो ।

“गाउँभन्दा फरक छ,” उसले एक दिन भन्यो, “तर यहाँ हाम्रो पसिनाको सुगन्ध मिसिएको छ ।”

---

समयसँगै टहरामा जीवन गहिरिँदै गयो । छानो मर्मत हुँदै गयो, भित्ता बलियो हुँदै गयो, भित्र सम्झनाहरू थपिँदै गए ।

किशोरकी छोरी, सानी, त्यहीँ हुर्किँदै थिई । उसले पहिलोपटक अक्षर चिनेको ठाउँ पनि त्यही थियो—टहराको भित्तामा कोरिएको ‘अ’ ।

“यो हाम्रो घर हो नि ?” उसले एक दिन सोधी । किशोर केही क्षण मौन रह्यो । त्यो प्रश्न सरल थियो, तर उत्तर जटिल ।

“हो,” उसले अन्ततः भन्यो, “अहिलेलाई यही हाम्रो घर हो ।”

---

तर एक बिहान, त्यो “अहिलेलाई” भत्कियो । डोजरको आवाज टाढाबाटै सुनियो—पहिले हल्का, अनि तीव्र । बस्तीभरि हलचल भयो । मानिसहरू बाहिर निस्किए ।

“हट्नुस् ! यो क्षेत्र खाली गर्नुपर्छ !” कसैले चिच्यायो ।

किशोरले एकछिन विश्वास गर्न सकेन ।

“अहिले ? कुनै सूचना छैन…?”

तर समय थिएन । डोजर अगाडि बढ्यो । मायाले छिटोछिटो भाँडाकुडा समेट्न थाली । बच्चाहरू डराएर आमासँग टाँसिए । रामु स्थिर उभिएको थियो—उसको आँखाले केवल टहरालाई हेरिरहेको थियो । त्यो टहरा, जसलाई बनाउन वर्षौं लागेको थियो, केही मिनेटमै भूकम्पले जसरी थर्किन थाल्यो ।

पहिलो चोट—टिन बाङ्गियो ।

दोश्रो चोट—भित्तो च्यातियो ।

तेश्रो चोट—सबै ढल्यो ।

धुलो उड्यो ।

त्यो धुलोसँगै स्मृतिहरू पनि उडे ।

---

सानी चिच्याइन्—“मेरो घर !” तर त्यो घर अब थिएन ।

माया टाढा बसेर हेरिरहेकी थिइन् । उनको आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो—शब्द बिना ।

“दुःख-सुख बिताएको घर थियो…” उनी बिस्तारै बर्बराइन् ।

रामुले पहिलोपटक कमजोरी महसुस गर्‍यो । उसले जीवनभर जमिन पाएन, तर कम्तीमा एउटा टहरा त बनाएको थियो—

आज त्यो पनि गयो ।

---

केही घण्टापछि, उनीहरू एउटा ठूलो हलमा पुगे—होल्डिङ सेन्टर । त्यो ठाउँ सुरक्षित भनिएको थियो तर त्यहाँ स्वतन्त्रता थिएन । एउटै हलमा धेरै परिवार । निजता थिएन, शान्ति थिएन । बच्चाहरू रोइरहेका, वृद्धहरू थकित, महिलाहरू चिन्तित ।

सानी रातभर रोइन् । “म हाम्रो घर जान्छु,” उनी बारम्बार भन्थिन् ।

मायाले सम्झाउन खोजिन्— “त्यो घर छैन अब…”

तर बच्चाले त्यो स्वीकार्न सकेन ।

---

रामु राति सुत्न खोज्दै थियो तर निद्रा आएन । उसले आँखा बन्द गर्‍यो—अनि टहराको सम्झना आयो । टिनको आवाज, चुलोको धुवाँ, खोला किनारको हावा । त्यो सबै अब केवल सम्झना थियो ।

उसले बिस्तारै महसुस गर्‍यो— घर केवल इँटा र टिनले बनेको हुँदैन । घर त्यो हो, जहाँ जीवन बस्छ र जब त्यो भत्किन्छ—

मानिस केवल बेघर हुँदैन,

ऊ भित्रबाट पनि केही हराउँछ ।

---

रात गहिरिँदै थियो । होल्डिङ सेन्टरभित्र मानिसहरू सुत्न खोजिरहेका थिए—तर धेरैका लागि निद्रा सम्भव थिएन । किनकि उनीहरूले केवल टहरा गुमाएका थिएनन्, उनीहरूले आफ्नो एउटा हिस्सा गुमाएका थिए ।

---

४: हुकुम्बासीको छाया (Shadow of हुकुम्बासी)

(नक्कली सुकुम्बासी, भूमाफिया, टोले नेता, भाडा धन्दा, वास्तविक र नक्कलीबीचको द्वन्द्व)

अब कथा अझ कठोर मोडतर्फ जान्छ—

जहाँ केवल माया होइन, पहिचान र अस्तित्व नै प्रश्नमा पर्छ । बागमती किनारको बस्तीमा बिहानको घाम अलि फरक ढंगले लाग्थ्यो—कसैका लागि नयाँ दिनको आशा, कसैका लागि फेरि अर्को संघर्षको पुनरावृत्ति तर पछिल्ला दिनहरूमा त्यो घामले एउटा नयाँ छाया बोकेको थियो—“हुकुम्बासीको छाया” ।

कौशिला, शर्मिला र उनीजस्तै वास्तविक सुकुम्बासीहरू अझै पनि टहराको सम्झनामा हराइरहेका थिए तर त्यही बस्तीमा केही यस्ता अनुहारहरू पनि थिए, जसको पीडा उति प्रस्ट थिएन । उनीहरूका टहराहरू भत्किँदा आँखा रसाएनन्, किनकि उनीहरूको जीवनको आधार त्यही टहरा थिएन—त्यो त केवल एउटा “अवसर” थियो ।

टोले नेताको घर, जुन टहराझैं देखिन्थ्यो, भित्रबाट भने फरक थियो । त्यहाँ नियमित बैठक हुन्थ्यो—भूमाफिया, दलका कार्यकर्ता र केही “चतुर” बासिन्दाबीच । उनीहरूको संवादमा पीडा होइन, योजना हुन्थ्यो ।

“यो पटक पनि नाम चढिसक्यो भने, कम्तीमा दुई कठ्ठा त पक्का,” एउटा स्वर सुनिन्थ्यो ।

अर्कोले थप्थ्यो—“साँचो सुकुम्बासी त पर्खिरहन्छ, हामीले खेल बुझ्नुपर्छ ।”

त्यो खेल के थियो ?

सार्वजनिक जग्गामा टहरा ठड्याउने, नाम दर्ता गराउने, अनि पुनर्वासको नाममा जग्गा वा मुआब्जा लिने । यसबीच, वास्तविक सुकुम्बासीहरू—जसको न त पहुँच थियो, न त सम्बन्ध—ओझेलमा परिरहेका थिए ।

शर्मिलाले एकदिन यस्तै कुरा सुनी । उनी चुप लागेर बसिन्, तर भित्र केही भत्कियो ।

“हामीले त बाँच्नका लागि घर बनाएका थियौं... कसैले व्यापारका लागि पनि बनाउँदो रहेछ,” उनले मनमनै भनिन् ।

बस्तीभित्र द्वन्द्व चर्किन थाल्यो । एकातिर साँचो पीडा बोकेका मानिसहरू—जसले पसिना र अभावले घर बनाएका थिए । अर्कोतिर छद्म अनुहारहरू—जसले त्यही पीडालाई अवसरमा रूपान्तरण गरेका थिए । डोजर चलेको दिन, दृश्य झनै स्पष्ट भयो ।

कौशिला रोइरहेकी थिइन्—उनको जिन्दगीको एकमात्र आश्रय ढलेको थियो तर केही अनुहारहरू फोनमा व्यस्त थिए—“अब अर्को ठाउँमा सेटिङ मिलाउनुपर्छ” भन्दै ।

त्यो क्षणले सुकुम्बासी समस्याको अर्को पाटो उजागर गर्‍यो— समस्या केवल गरिबीको थिएन, त्यो त पहिचानको संकट थियो ।

राज्य आफैं अन्योलमा थियो—को साँचो ? को नक्कली ? कसलाई संरक्षण ? कसलाई कारबाही ?

यही अन्योलको फाइदा उठाउँदै “हुकुम्बासी”हरूको सञ्जाल बलियो बन्दै गएको थियो । उनीहरूका लागि बस्ती केवल बसोबास होइन, “धन्दा” थियो तर वास्तविक सुकुम्बासीका लागि—त्यो जीवन थियो ।

एक साँझ, बस्तीको छेउमा बस्दै एक वृद्धले भने—

“हामी त घर खोज्दै आएका हौं, तर यहाँ त खेल चल्दोरहेछ… हाम्रो पीडा अरूको कमाइ बन्यो ।”

त्यो वाक्यले सम्पूर्ण यथार्थलाई नाङ्गो पारिदियो ।

अब प्रश्न केवल बस्तीको थिएन ।

यो प्रश्न थियो —न्यायको । यदि राज्यले नक्कली र साँचो छुट्याउन सकेन भने, साँचो सधैं हार्नेछ र यदि यही क्रम चलिरह्यो भने—

सुकुम्बासीको समस्या कहिल्यै समाधान हुने छैन, किनकि त्यसको छायामा सधैं हुकुम्बासीहरू फलिरहनेछन् ।

---

५: राजनीतिक आश्वासन — वाचा, विरोधाभास र उत्तरदायित्वको परीक्षा

चुनावी राजनीतिमा आश्वासन केवल भाषिक संरचना हुँदैन, त्यो नागरिक–राज्य सम्बन्धको आधारभूत सम्झौता (social contract) पनि हो तर सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र सहरी गरिबीको सन्दर्भमा हेर्दा, नेपालमा यो सम्झौता बारम्बार उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । चुनावअघि “जीवन परिवर्तन गरिदिन्छौँ” भन्ने वाचा, “डोजर चले छाती थाप्छौँ” भन्ने भावनात्मक अभिव्यक्ति, र “१०० बुँदे सुधार कार्यक्रम” जस्ता औपचारिक प्रतिबद्धता—यी सबैले आशा सिर्जना गर्छन् तर व्यवहारमा, ती आश्वासनहरू कार्यान्वयनको ठोस संरचनामा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । यही अन्तरले राजनीतिक विश्वासको संकटलाई गहिरो बनाएको छ ।

नयाँ सरकारद्वारा व्यक्त गरिएको दलित समुदायप्रतिको औपचारिक माफी र ऐतिहासिक अन्यायको स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कदम हो । यसले राज्यले विगतका संरचनात्मक विभेदलाई स्वीकार गर्न थालेको संकेत दिन्छ तर इतिहासले देखाएको छ—जस्तै हरवा–चरवा मुक्तिको घोषणा—कि केवल घोषणा पर्याप्त हुँदैन । जब लगत संकलन, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति जस्ता कार्यान्वयनका पक्षहरू उपेक्षित हुन्छन्, तब यस्ता कदमहरू “राजनीतिक स्टन्ट” मा सीमित हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले माफीको वास्तविक मूल्य त्यसपछि आउने नीतिगत र संस्थागत कार्यहरूबाट मात्रै प्रमाणित हुन्छ ।

सुकुमवासी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि यही द्वन्द्व देखिन्छ । संविधान, भूमि ऐन र सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरूले स्पष्ट रूपमा “पहिले पहिचान, त्यसपछि पुनर्वास” को मार्गचित्र दिएका छन् तर व्यवहारमा, कतिपय अवस्थामा बल प्रयोग, डोजर, र तात्कालिक ‘सफा सहर’ अभियान प्राथमिकतामा परेका छन् । यसले चुनावी वाचामा गरिएको “मानवीय व्यवस्थापन” को प्रतिवद्धतासँग स्पष्ट विरोधाभास देखाउँछ । अझ गम्भीर कुरा, प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दा लोकतान्त्रिक वैधता नै कमजोर हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्र यहाँ अझ स्पष्ट हुन्छ । पुराना दलहरूले सुकुमवासी र भूमिहीनलाई “भोट बैंक”का रूपमा प्रयोग गरेको आलोचना नयाँ शक्तिहरूले गरेका थिए तर व्यवहारमा, नयाँ दलहरूको कार्यशैली पनि धेरै हदसम्म उस्तै देखिएको छ —चुनावका बेला बस्ती–बस्तीमा पुग्ने, आश्वासन दिने, र सत्तामा पुगेपछि प्राथमिकता फेरिने । यसले समस्या समाधानभन्दा समस्या कायम राखेर राजनीतिक लाभ लिने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको संकेत गर्छ । मतलब नेताको बोली अनुसारको एक रत्तीपनि काम भएन ।

यस अवस्थाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । पहिलो, के राजनीतिक आश्वासनहरू नीति निर्माणको आधार बन्ने हो कि केवल चुनावी उपकरण मात्र रहने हो ? दोस्रो, राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व —विशेषतः आवास, भूमि र सम्मानजनक जीवनको अधिकार —कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?

यदि यी प्रश्नहरूको जवाफ व्यवहारमा दिन सकिएन भने, सुकुमवासी र दलित भूमिहीनताको समस्या केवल सामाजिक वा आर्थिक मुद्दा मात्र नभई राजनीतिक नैतिकताको संकटका रूपमा उभिनेछ । समाधानको लागि अब आवश्यक छ —स्पष्ट मापदण्डसहितको पहिचान, बाध्यकारी कानुनी कार्यान्वयन, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको समग्र कार्यक्रम, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता ।

अन्ततः, राजनीतिक आश्वासनको विश्वसनीयता भाषणमा होइन, परिणाममा मापन हुन्छ । जबसम्म वाचा र व्यवहारबीचको दूरी घटाइँदैन, तबसम्म सुकुमवासी र भूमिहीन समुदायका लागि राजनीति आशाको स्रोत होइन, अविश्वासको पुनरावृत्ति मात्र बनिरहनेछ ।

---

६: डोजरको पूर्वसन्ध्या (Before the Bulldozer)

साँझ पर्नै लागेको थियो । बागमती किनारको त्यो बस्तीमा अँध्यारो केवल घाम अस्ताउँदा मात्रै होइन, मनभित्र पनि फैलिँदै थियो । टिनका छाना, प्लास्टिकले छोपिएका भित्ताहरू, र सानो आँगनमा सुकाइएका कपडाहरू —सबै एकाएक अस्थायी मात्र होइन, असुरक्षित पनि देखिन थालेका थिए ।

टाढाबाट माइकिङको आवाज फेरि गुञ्जियो—“सबै बासिन्दाले तुरुन्त बस्ती खाली गर्नुहोला...”

यो वाक्य अब सूचना होइन, धम्की जस्तो लाग्न थालेको थियो ।

जंगबहादुर आफ्नो छाप्रोअगाडि उभिएर आकाश हेर्दै थिए । बादल बाक्लिँदै थिए, तर उनलाई डर पानीको थिएन । “पानीले त बगाउँछ, तर डोजरले त माटै बनाउँछ,” उनले अत्तालिए पनि बिस्तारै भने । छेउमै उभिएकी उनकी श्रीमतीले कुनै उत्तर दिइनन् —किनकि शब्दहरू सकिइसकेका थिए ।

बस्तीभित्र हलचल थियो । कोही आफ्नो थोरै सामान गाडीमा हाल्दै थिए, कोही अझै पनि अन्योलमा उभिएका थिए । उर्मिला राई भने आफ्नो टहराभित्र पस्दै –निस्कँदै गर्दै थिइन् —जसरी कुनै मान्छे अन्तिमपटक आफ्नो घरलाई सम्झन खोज्छ ।

“सामान कहाँ राख्ने ?” उनले आफैँलाई सोधिन् । “हामी कहाँ जाने ?”

तर त्यो प्रश्न कसैले सुन्ने ठाउँमा थिएन ।

त्यही बेलामा बस्तीको बीचतिर केही युवा भेला भएका थिए । रिजन, माजिद, र अरू केही अगुवाहरू—सुकुम्बासी मोर्चासँग जोडिएका—आखिरी तयारीमा थिए । उनीहरूको हातमा कागज थिए, नाराहरू लेखिएका प्लेकार्डहरू, र मोबाइलमा चलिरहेको लाइभ भिडियो ।

“डोजर आउँछ भने हामी पनि बस्छौं,” रिजनले दृढ स्वरमा भन्यो ।

“तर हिंसा नगरी,” माजिदले थप्यो, “हामीले आफ्नो आवाज देखाउनुपर्छ, तर राज्यलाई बहाना दिनु हुँदैन ।”

एकछिन मौनता छायो । त्यस मौनताभित्र डर पनि थियो, र अडान पनि । अर्कोतिर, शहरका केही भागमा ‘सुन्दर सहर’ को कल्पना कागजमा कोरिँदै थियो तर यहाँ, यही बस्तीमा, मान्छेहरू आफ्नो अस्तित्व बचाउने योजनामा थिए । रात पर्न थालेपछि बस्तीको स्वरूप फेरियो । दिनको कोलाहल अब फुसफुसाहटमा बदलियो । बच्चाहरू आमाको काखमा टाँसिएर बसेका थिए । कसैले खाना पकाएन—भोकभन्दा ठूलो चिन्ता थियो ।

जंगबहादुरले आफ्नो छोरोतिर हेरे ।

“बाबा, भोलि हाम्रो घर भत्किन्छ ?” प्रश्न सरल थियो, उत्तर धेरै जटिन अनि असम्भव पनि ।

उनले केही बेर टाउको झुकाए, अनि भने—“घर भत्किए पनि हामी रहन्छौं ।”

तर त्यो उत्तर आफैँलाई नै विश्वास दिलाउन कठिन थियो ।

बस्तीको छेउमा केही प्रहरी गस्ती गरिरहेका थिए । उनीहरूको उपस्थिति मौन तर स्पष्ट थियो —राज्यको निर्णय अब फर्किने छैन भन्ने संकेत ।

युवाहरूले रातभरि बस्ने निर्णय गरे । प्लेकार्डहरू तयार थिए—

“विकल्प बिना उठीबास बन्द गर !”

“आवास हाम्रो अधिकार हो !”

सामाजिक सञ्जालमा #गरिबको_चमेली ट्रेन्ड हुन थालेको थियो । शहरका केही भागमा सहानुभूति जाग्दै थियो, तर यहाँ —यो बस्तीमा—समय निकै छिटो सकिँदै थियो ।

रात गहिरिँदै गयो । उर्मिला आफ्नो टहराभित्र चुपचाप बसिन् । उनले भित्तामा टाँसिएको पुरानो फोटो हेर्दै भनिन्—“यो घर त मैले बनाएको हो…” बाहिर, हावाले टिनको छाना हल्लायो । त्यो आवाज कुनै साधारण हावा जस्तो लागेन —मानौं भोलिको संकेत थियो । डोजर अझै आएको थिएन तर त्यसको छायाँ भने बस्तीभरि फैलिसकेको थियो।

---

७: भत्किने दिन (The Day of Destruction)

बिहानको आकाश अझै फिक्का थियो तर थापाथलीको बस्तीमा रात सकिएको थिएन । रातभरि माइकिङको आवाजले निद्रा चोरेको थियो— “बस्ती खाली गर्नुहोस्… खाली गर्नुहोस्…”

कोही सुत्न सकेन ।

कोही रोइरह्यो ।

कोही सामान पोको पार्दै बस्यो ।

बिहान १० बज्न नपाउँदै सडकमा भीड उत्रियो ।

प्लेकार्डहरू हल्लिँदै थिए—

“विकल्पबिनाको उठीबास बन्द गर !”

“आवासको हक सुनिश्चित गर !”

“डोजर आतंक बन्द गर !”

तर नारा जति चर्को भए पनि, बस्तीभित्रको डर अझ गहिरो थियो ।

---

उर्मिला राई आफ्नो टहराको ढोकामा उभिएकी थिइन् । हातमा पुरानो झोला, आँखामा अनिश्चितता ।

“सामान कहाँ राख्ने… हामी कहाँ जाने…?” उनको आवाज आफैंलाई नै सुनाइरहेजस्तो थियो । छिमेकीहरू गाडीमा सामान चढाउँदै थिए । कोही भक्तपुर जाने कुरा गर्दै थियो तर उर्मिलासँग कुनै गन्तव्य थिएन ।

“अब त डोजर आउँछ…” उनले टहरा हेर्दै भनिन्, “लड्ने तागत पनि छैन अब…”

---

जंगबहादुर मगर रातभरि सुत्न सकेनन् । माइकिङ, हल्ला, डर —सबैले मन थिचेको थियो ।

“बच्चा र बूढाबूढीलाई कहाँ लैजाने…?” उनले बारम्बार सोध्थे, तर जवाफ कसैसँग थिएन ।

३० वर्षअघि दुःखले काठमाडौं आएका उनी, आज फेरि उस्तै प्रश्नसँग उभिएका थिए—

“अब कहाँ जाने ?”

---

गणेश सिंह घलान आफ्नो टहराको भित्तामा हात राखेर उभिएका थिए ।

“भोलिदेखि छानामाथि डोजर चढ्छ…” उनको स्वर भयभतत मिश्रित सुस्त थियो, “हाम्रो दुःख पनि माटोमै मिल्छ ।”

उनलाई २०६८ साल सम्झना आयो— जब घर भत्किँदा दुई दिन भोकै बसेका थिए । त्यही पीडा फेरि दोहोरिँदै थियो ।

---

दिउँसोतिर बस्तीको दृश्य बदलिँदै गयो । कोठाहरू रित्तिँदै थिए । भाँडाकुडा तन्नामा पोको पारिँदै थिए । बच्चाहरू आमाको काखमा टाँसिएर चुपचाप हेरिरहेका थिए ।

डरले उनीहरू बोल्न सकेका थिएनन्— तर सबै बुझिरहेका थिए ।

---

बिहानको नारा अब विस्तारै सेलाउँदै थियो । सडकमा आन्दोलन जारी थियो, तर बस्तीभित्र आत्मसमर्पणजस्तो शान्ति फैलिएको थियो ।

“धेरै लड्यौं… अब त लड्ने आँट पनि छैन…” एक जना बस्ती छाड्दै गर्दा बुदबुदाए ।

---

शनिबार बिहान ।

इन्जिनको आवाज टाढाबाट सुनियो । पहिले धुलो ३-४ तल्ला उठ्यो, त्यसपछि पहेँलो डोजर देखियो । बस्ती एकछिनका लागि मौन भयो ।

कोही चिच्यायो—

कोही रोयो—

कोही टहरा अँगालेर बस्यो ।

तर डोजर रोकिने थिएन ।

---

पहिलो प्रहारसँगै टहराको जस्ता काँप्यो ।

त्यसपछि— **कच्याक… कुचुक…**

वर्षौंको पसिना,

सपना,

स्मृति—

सबै एकैछिनमा भत्किन थाले ।

उर्मिलाको आँखा रसाए । जंगबहादुरले टाउको समाते । गणेश चुपचाप हेर्दै रहे ।

---

त्यो दिन केवल घरहरू भत्किएका थिएनन् ।

त्यो दिन

**विश्वास भत्किएको थियो ।**

**आशा भत्किएको थियो ।**

**मानिसहरूको भित्री संसार भत्किएको थियो ।**

---

साँझ पर्दासम्म बस्ती खाली भइसकेको थियो तर प्रश्नहरू अझै त्यहीँ थिए—

धुलोमाथि,

भत्किएका जस्तामाथि,

र मानिसहरूको आँखाभित्र—

**“अब कहाँ जाने !?”**

---

८: होल्डिङ सेन्टर – खुला कारागार

टहरा भत्किएको केही दिनपछि उनीहरूलाई भनियो— “तपाईंहरूका लागि व्यवस्था गरिएको छ ।”

व्यवस्था ?

त्यो शब्दले क्षणभर आशा जगायो तर जब उनीहरूलाई राधास्वामी सत्संग भवन भित्र छिराइयो, तब बुझियो—यो व्यवस्था होइन, एउटा अस्थायी थुनुवा जीवन थियो ।

एउटै ठूलो हल । झ्यालहरू खुला थिए, तर हावा स्वतन्त्र थिएन । भित्र ४७ घरधुरीका मानिसहरू कोचिएका थिए—बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, वृद्ध, बिरामी । प्रत्येकको कथा फरक थियो, तर अवस्था एउटै—उखेलिएको !

कौशिला नेपाली कुनामा बसेकी थिइन् । उनको नजर बारम्बार खाली हाततर्फ जान्थ्यो, मानौं अझै पनि त्यही हातले टहराको बाँस समातेको छ ।

“त्यो टहरामा निद्राको मिठास थियो,” उनी बर्बराउँथिन्, “यहाँ त निद्रा पनि डराउँछ ।”

उनको छेउमै शर्मिला तामाङकी सात वर्षीया छोरी रोइरहेकी थिई ।

“मलाई घर लैजाऊ…” त्यो ‘घर’ अब माटोमा मिसिएको थियो तर बालकको स्मृतिमा त्यो अझै उभिएको थियो—अडिग, सुरक्षित, आफ्नै । रात पर्नासाथ हल बदलिन्थ्यो । लामखुट्टेहरूको गुन्जन, बच्चाहरूको रुवाइ, सुत्केरीको दबिइको चिच्याहट, वृद्धहरूको सास फेर्ने कठिन लय —सबै मिसिएर एउटा अदृश्य पीडाको संगीत बन्थ्यो ।

एक कुनामा ९ महिनाकी गर्भवती महिला पेट समाउँदै बसेकी थिइन् ।

उनले बिस्तारै भनिन्— “दुख्न थालेको छ… तर अस्पताल कसरी जाने ?” उनका श्रीमानको आँखा रातो थियो—आक्रोश, असहायता र डरको मिश्रण ।

“यदि केही भयो भने… कसलाई सोध्ने ?”

उनको प्रश्न हावामा झुण्डियो—उत्तरविहीन ।

होल्डिङ सेन्टर भनिएको यो ठाउँमा नियन्त्रण धेरै थियो, तर संरक्षण थिएन । नाम ‘आश्रय’ थियो, तर अनुभूति ‘बन्दीगृह’ जस्तो ।

मानिसहरू यहाँ बसिरहेका थिए, तर बाँचिरहेका थिएनन् । उनीहरू प्रतीक्षा गरिरहेका थिए— कसैले आएर भन्देला, “अब तिमीहरूका लागि साँच्चिकै घर छ ।” तर दिन बित्दै गए । प्रशासन कागजमा सक्रिय थियो—नाम, थर, तीन पुस्ते विवरण तर जीवनका आवश्यकताहरू—खाना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मर्यादा—कागजभन्दा बाहिर थिए ।

एक वृद्धाले बिस्तारै भनिन्—

“हामीलाई अपराधी जस्तो किन राखिएको ?”

कसैले जवाफ दिएन । बाहिर समाजमा उनीहरूबारे हल्ला थियो—

“अतिक्रमणकारी ।” भित्र उनीहरू आफैसँग लडिरहेका थिए— “हामी त केवल बस्न खोजेका थियौं ।”

होल्डिङ सेन्टरको त्यो हल भित्र एउटा गहिरो सत्य जन्मिँदै थियो — घर केवल छानो होइन, आत्मसम्मान पनि हो र जब राज्यले छानो मात्र होइन, आत्मसम्मान पनि खोस्छ, तब मानिसहरू केवल विस्थापित हुँदैनन्—

उनीहरू भित्रैदेखि भत्किन्छन् ।

--

९: प्रमाणीकरणको संघर्ष (Screening & Verification)

उपशीर्षक: “को साँचो ? को झुटो ?—कागजले फैसला गर्ने जिन्दगी”

कथा यहाँबाट एकदमै फरक मोड लिन्छ । अब पीडा केवल विस्थापनको होइन—पहिचानको हुन्छ ।

दशरथ रंगशालाको खुला मैदानमा लामबद्ध मानिसहरू । हातमा नागरिकता, लालपुर्जा, पुराना रसिद, केहीसँग केही पनि छैन । सरकारी कर्मचारीहरू फाइल पल्टाउँदै, प्रश्न सोध्दै—“तपाईंको तीन पुस्ते विवरण ?”

यही प्रश्नले कथा चिरेको छ ।

कौशिला नेपाली लाइनमा उभिएकी छन् । उनीसँग कागज कम छन्, सम्झनाहरू धेरै । उनको आवाज काँप्छ—“मेरो बुबा कहाँ जन्मनु भएको थियो भन्ने पनि थाहा छैन ।”

यहाँ कथा व्यक्तिगत पीडाबाट प्रशासनिक कठोरतामा प्रवेश गर्छ ।

अर्कोतिर, भीडभित्र केही अनुहारहरू शंकास्पद छन् । “जग्गा पाइन्छ रे” भन्ने हल्लाले केही ‘नक्कली दावेदार’ पनि मिसिएका छन् । सरकारी तथ्यांकले झस्काउँछ—३,४९६ मध्ये ४५० जनासँग अन्यत्रै जग्गा भेटिएको ।

अब कथा द्वन्द्वमा प्रवेश गर्छ: वास्तविक सुकुम्बासीहरू प्रमाण दिन नसकेर डराइरहेका छन्, र केही गैर-सुकुम्बासीहरू प्रणालीलाई छल्ने प्रयासमा छन् ।

शर्मिला तामाङ फेरि देखिन्छिन् । उनी भन्छिन्—“हामीलाई त चिन्लान् नि ? हामी त यहीँ थियौं ।” तर छोरीको प्रश्न गहिरो छ—“आमा, हामी साँचो हौँ कि होइन ?”

यहाँ कथा दार्शनिक तहमा पुग्छ—

के “साँचो” हुनु कागजले प्रमाणित गर्छ, कि जीवनले ?

सरकारको योजना कागजमा स्पष्ट छ— पहिले स्क्रिनिङ, त्यसपछि वर्गीकरण, अनि दीर्घकालीन पुनर्वास । तर व्यवहारमा प्रक्रिया ढिलो, अस्पष्ट र तनावपूर्ण छ । १५–२० दिनको समयसीमा—तर पीडितका लागि हरेक दिन अनिश्चितताको भारी ।

भीडभित्र एक वृद्ध चिच्याउँछन्—

“हामीलाई घर चाहिएको हो, प्रमाण होइन !”

यो करुण वाक्य कथाको केन्द्र बन्छ ।

त्यसैबीच, मानवअधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दबाब बढ्दै जान्छ । अदालतमा रिट दर्ता हुन्छ । राजनीतिक दलहरू पनि बोल्न थाल्छन् । कथा अब व्यक्तिगत होइन —राष्ट्रिय बहस बन्छ ।

अन्त्यतिर, एउटा सूक्ष्म तर गहिरो दृश्य: कौशिलाको नाम सूचीमा अझै ‘पेंडिङ’ छ । उनी आकाशतिर हेर्छिन् —जहाँ कुनै कागज चाहिँदैन ।

प्रमाणीकरण प्रक्रिया न्यायको उपकरण हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यो आफैं संघर्षको कारण बन्यो ।

कथाले ज्वलन्त प्रश्न छोड्छ —“राज्यले नागरिकलाई चिन्ने हो, कि नागरिकले राज्यलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हो ?”

---

१०: महिला र दोहोरो विभेद (Double Burden of Dalit Women)

**मुख्य सन्दर्भ:** दलित भूमिहीनता, सुकुम्बासी विस्थापन, होल्डिङ सेन्टर संकट

दलित समुदायभित्र पनि महिला सबैभन्दा तलको तहमा पर्छन् भन्ने कुरा यी तथ्यहरूले पुनः स्पष्ट गर्छन् । उनीहरूले एकैसाथ दुई तहको विभेद भोगिरहेका छन् —जातीय र लैङ्गिक । यो विभेद व्यक्तिगत अनुभव मात्र होइन, संरचनागत रूपमा उत्पादन भएको सामाजिक व्यवस्था हो, जसले भूमि, श्रम र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच सीमित राखेको छ ।

दलित महिला प्रायः भूमिहीन परिवारमै जन्मिन्छन् र त्यही भूमिहीनताको चक्रभित्रै विवाहपछि पनि बाँधिन्छन् । उनीहरू कृषि श्रममा सक्रिय हुन्छन्, तर उत्पादनको साधनमाथिको स्वामित्व उनीहरूको पहुँचबाहिर रहन्छ । भूमि नभएपछि सुरक्षा, आम्दानी र आत्मनिर्भरता पनि कमजोर हुन्छ, जसले उनीहरूलाई निरन्तर अस्थिर जीवनतर्फ धकेल्छ ।

हालका सुकुम्बासी विस्थापन घटनाहरूले यो दोहोरो विभेदलाई अझ तीव्र बनाएको छ । होल्डिङ सेन्टरहरूमा कोचिएर बसिरहेका महिलाहरूको अवस्था केवल आवासविहीनता मात्र होइन, स्वास्थ्य, मातृत्व र सुरक्षा संकटसँग पनि जोडिएको छ । गर्भवती, सुत्केरी र साना बच्चा भएका महिलाहरू एउटै अस्थायी हलभित्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य हुनु यस अवस्थाको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । उनीहरूका लागि “अस्थायी आश्रय” भनिएको संरचना व्यवहारमा असुरक्षित र नियन्त्रणमुखी स्थान बनेको छ ।

दलित महिलाको संकटलाई केवल लैङ्गिक दृष्टिकोणले मात्र बुझ्न सकिँदैन । उनीहरूको समस्या भूमि अधिकारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । भूमिमा स्वामित्व नहुनु, वा अत्यन्तै सानो टुक्रामा सीमित हुनु, उनीहरूको जीवनका सबै पक्ष—खाद्य सुरक्षा, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आत्मनिर्भरता—लाई प्रभावित गर्छ । यसले उनीहरूलाई सधैं अरूमाथि निर्भर बनाइराख्छ ।

संयुक्त स्वामित्वको प्रश्न यहाँ निर्णायक हुन्छ । भूमि वितरण वा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरूमा दलित महिलालाई छुट्टै होइन, पति–पत्नी दुवैको संयुक्त स्वामित्वमा राख्ने व्यवस्था नगरेसम्म संरचनागत असमानता कायम रहन्छ । किनकि भूमि केवल आर्थिक सम्पत्ति मात्र होइन, सामाजिक शक्ति पनि हो, र त्यो शक्ति एकल रूपमा पुरुषमा केन्द्रीत हुँदा महिलाको स्थिति कमजोर रहन्छ ।

राज्यका हालका पुनर्वास र प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरूले संख्यात्मक तथ्यांक संकलनमा ध्यान दिएको देखिए पनि, संवेदनशील वर्ग—विशेषगरी दलित महिला—को विशिष्ट अवस्था पर्याप्त रूपमा सम्बोधन भएको देखिँदैन । तीनपुस्ते विवरण, स्क्रिनिङ वा प्रमाणीकरण प्रक्रियाले उनीहरूको वास्तविक जीवन संकटलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन ।

यस अवस्थाको समाधान केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनले सम्भव छैन । दलित महिलाको दोहोरो विभेद अन्त्य गर्न भूमि अधिकार, आवास सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ । साथै, पुनःस्थापनाका सबै नीतिहरूमा लैङ्गिक न्यायलाई अनिवार्य आधार बनाइनुपर्छ ।

अन्ततः, दलित महिला केवल “पीडित समूह” होइनन्, उनीहरू संरचनात्मक असमानताको केन्द्रमा रहेका नागरिक हुन् । उनीहरूको भूमि, श्रम र जीवनमाथिको अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म सामाजिक न्याय अधुरो रहन्छ, र भूमिहीनता तथा विस्थापनको चक्र पनि निरन्तर दोहोरिरहन्छ ।

यो लघुकथाको भाव स्पष्ट छ—घर केवल संरचना होइन, अस्तित्वको विस्तार हो। त्यसलाई सुकुम्बासी बस्तीको सन्दर्भमा राख्दा कथा अझ गहिरो बन्छ। तल उक्त भावलाई समेटेर पुनर्लेखन गरिएको “केन्द्रीय उत्कर्षात्मक” भाग प्रस्तुत छ।

---

११ (केन्द्रीय उत्कर्ष): “माटो र मान्छेको रूपान्तरण”

बागमती किनारको त्यो सानो टुक्रा जमिनमा उसको घर उभिएको थियो—झुपडी जस्तो, तर उसको लागि संसार जत्तिकै ठूलो । प्लास्टिकका छाना, टिनका टुक्रा, र माटोले टाँसिएका भित्ताहरू । कसैले हेर्दा त्यो घर थिएन, केवल अस्थायी बास थियो तर उसको लागि त्यो जीवनको प्रमाण थियो । प्राण थियो ।

ऊ बेलाबेलामा भन्थ्यो, "७२को महाभूकम्पले नढल्ने अचाक्ली बलियो छ यो हाम्रो घर !"

उसले त्यो घर बनाएको थियो—दिनको ज्यालादारीपछि साँझ थकित शरीर लिएर, खोलाबाट ल्याएको माटोले । हातले किचेर, खुट्टाले माडेर, पसिनासँग मिसाएर । प्रत्येक भित्तामा उसका औँलाका छाप थिए, प्रत्येक कुनामा उसका दिनहरूको कथा ।

छिमेकीहरू बारम्बार भन्थे—

“यो घर के हो र ? भोलि डोजर आयो भने एकै चोटि सिध्याउँछ ।”

उनी सुन्थ्यो, तर जवाफ दिँदैनथ्यो । किनकि उसलाई थाहा थियो —यो घर भत्काउनु भनेको केवल टिन र माटो भत्काउनु होइन, आफ्नै मेहनतको इतिहास मेटाउनु हो । उसको पसिनाको अमृत भएको घर हो यो । ऊ यसैमा सधैँ तृप्त हुने !

एक रात भीषण वर्षा भयो । खोलो उर्लियो । पानी घरभित्र पस्यो । भित्ताहरू गल्न थाले । ओछ्यान भिज्यो । भान्साको आगो निभ्यो । बच्चा डराएर आमाको काखमा सिम्टियो ।

त्यो क्षण उसले पहिलो पटक आफ्नो घरलाई कमजोर देख्यो । त्योभन्दा आफू कमजोर भयो ।

उसको मनभित्र द्वन्द्व उठ्यो— “के अब यो घर छोड्ने ? के नयाँ बनाउने ?”

तर भोलिपल्ट बिहान, जब पानी घट्यो र रविको हल्का किरण टिनको प्वालबाट भित्र छिर्‍यो, उसले भित्तामा हात राख्यो । माटो अझै चिसो थियो, तर जीवित जस्तो लाग्यो ।

उसले फेरि माटो जम्मा गर्न थाल्यो ।

पुनः उही प्रक्रिया—किच्ने, माड्ने, टाँस्ने । जस्तो डाक्टरले सघन उपचार गरेको हो । अनि कुनै पनि हालतमा ज्यान बचाएको हो ।

दिनहरू बिते ।

रविले साथ दिएपछि भित्ताहरू कक्रक्क भई फेरि उभिए ।

तर यसपालि केही फरक भयो ।

घर बन्दै जाँदा, उसको शरीर झन् झुकेको थियो । हात अझ कडा, अनुहार अझ कठोर ।

र एक दिन उसले महसुस गर्‍यो—

घर अब पहिलेको जस्तो बलियो भएको छ।

तर ऊ भने पहिलेको जस्तो रहेन ।

उसले घरलाई हे¥यो ।

घर ऊजस्तै उभिएको थियो —थाकेको, तर नढलेको । निष्प्राण हुन लागेर पनि तङ्ग्रिएको ।

र उसले आफ्नो हात हे¥यो — हातका रेखाहरू हेर्यो । नसाहरू हेर्यो । नडीको गति हेर्यो । रक्तचाप नियाल्यो ।

हात अब घरजस्तै भएका थिए—फाटेका, तर जोडिएका अनि सम्पूर्ण संरचनाहरू यसरी नै यवम् प्रकारले नियाल्यो ।

उसमा घरप्रति आस्था उर्लियो । ऊ एकदम हर्षित भयो । भाव विह्वल भयो । छातिलाई बेस्करी अँगाल्यो । मुटुको ढुकढुकीप्रति आत्मिय भयो । उसका लागि अँध्यारो हटउउने लाली प्भात भयो । त्यो क्षण उसले बुझ्यो— ऊ घर बनाइरहेको थिएन ।

घरले उसलाई बनाइरहेको थियो । उसको शरीर अनि आत्मालाई चिनाइरहेको थियो ।

---

१२: प्रतिरोध र एकता (Resistance and Unity)

शुक्रबारको बिहान काठमाडौँको आकाश असामान्य रूपमा भारी थियो। मौसममा वर्षाको संकेत थिएन, तर सडकमा उत्रिएको भीडभित्र एउटा लामो दबिएको असन्तोष बिस्तारै आवाज बन्दै गएको थियो । थापाथलीदेखि सुरु भएको जुलुस अब केवल एउटा बस्तीको विषयमा सीमित थिएन; त्यो राज्य, नीति, अधिकार र अस्तित्वबीचको ठोक्किन थालेको संवाद बनेको थियो ।

बिहान १० बजे नै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा, स्थानीय बासिन्दा समूह र जेन–जी युवाहरू एकै ठाउँमा देखिन थाले । हातमा प्लेकार्ड, आँखामा प्रश्न र आवाजमा थकान मिसिएको थियो । प्लेकार्डहरूमा लेखिएको थियो—

“विकल्पबिनाको उठीबास बन्द गर”,

“वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर”,

“संविधानप्रदत्त आवासको हक सुनिश्चित गर”,

“डोजर आतंक बन्द गर”।

भीड अगाडि बढ्दै थियो, तर त्यो भीड आक्रोशभन्दा बढी अनुशासित चेतनाले बाँधिएको जस्तो देखिन्थ्यो । कतिपय अनुहारमा वर्षौंदेखिको डर थियो, कतिपयमा पहिलो पटक बोल्ने साहस ।

थापाथलीमा केही समय नाराबाजी गरेपछि जुलुस बनस्थलीतर्फ मोडियो । गन्तव्य स्पष्ट थियो— राजनीतिक दबाब केन्द्र मानिएको एक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय । भीड त्यहाँ पुग्दा सडकमा बाक्लो प्रहरी उपस्थिति देखियो । धातुको घेरा, ढाल र मौन आदेश जस्तै अनुहारहरू ।

तर त्यही घेराभित्र अर्को प्रकारको संघर्ष चलिरहेको थियो—भीडलाई हिंसातर्फ जान नदिन प्रयास । जेन–जी अगुवा सांकेन याम्फु राई अगाडि उभिएर हात उठाइन् ।

“हामी यहाँ तोडफोड गर्न आएका होइनौँ,” उनले भनिन्, “हामीलाई सुनिने वातावरण चाहिएको हो ।”

भीड केही क्षण रोकियो । आवाज घटेन, तर दिशा बदलियो ।

त्यही बेला केही युवा असन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्न खोज्दै थिए । आक्रोश सतहमा आउन खोजिरहेको थियो तर मोर्चाका स्वयंसेवकहरू र अधिकारकर्मीहरूले उनीहरूलाई शान्त राखे । त्यो क्षण आन्दोलनभित्रको अर्को आन्दोलन जस्तो थियो—आक्रोशलाई संरचनामा बदल्ने प्रयास ।

केही समयपछि प्रतिनिधिहरूले पार्टी कार्यालयका प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यो कागज केवल प्रशासनिक दस्तावेज थिएन, वर्षौंदेखि टुक्रिएका आशाहरूको संकलन थियो । बुझाउने क्रममा वातावरण केही नरम भयो ।

“उहाँहरूले सकारात्मक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,” सांकेन याम्फु राईले छोटो प्रतिक्रिया दिइन् तर उनको स्वरमा विश्वासभन्दा बढी सावधानी थियो ।

बाहिर भीड भने रोकिएको थिएन । सामाजिक सञ्जालमा #गरिबको चमेली ट्रेन्ड चलिरहेको थियो । मोबाइल स्क्रिनहरूमा नारा, फोटो र भिडियोहरू लगातार अपडेट भइरहेका थिए । डिजिटल आन्दोलन र सडक आन्दोलन एकअर्कामा मिसिँदै थिए ।

युवा अगुवा रिजन राना मगरले भीडलाई सम्बोधन गर्दै भने, “हामीले सबै सुकुमवासीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन । भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र विस्थापितहरूका समस्या फरक छन् । समाधान पनि फरक हुनुपर्छ ।”

उनको कुरा भीडले ध्यानपूर्वक सुनिरहेको थियो । केहीले टाउको हल्लाए, केहीले मोबाइलमा नोट गर्दै थिए ।

अर्का अगुवा माजिद अन्सारी केही पर उभिएर बोले, “आज रातारात खाली गर भन्नु न्याय होइन । मानिसहरूलाई कहाँ जाने भन्ने जवाफ नदिई हटाउनु राज्यको दायित्व होइन, कमजोरी हो ।”

भीडभित्र मौन सहमति फैलियो ।

त्यही समयमा जेन्जी अभियन्ता अधिकारकर्मी रक्षा बम पनि उपस्थित थिइन् । उनले छोटो तर स्पष्ट भनाइ राखिन्, “डोजर समाधान होइन । समाधान त त्यहाँ बस्ने मानिसको जीवन कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने हो ।”

उनको आवाजमा भावनाभन्दा बढी संरचनात्मक प्रश्न थियो ।

थप टाढा, थापाथलीतिर फर्किँदा दृश्य फरक थियो । उर्मिला राई आफ्नो टहराभित्रका सामान समेट्दै थिइन् । हरेक कपडा, भाँडाकुँडा र कागज उनको जीवनको टुक्रा जस्तो लाग्थ्यो । सबै का विथोलिइको थियो ।

“अब कहाँ जाने होला ?” उनी बारम्बार आफैंसँग सोधिरहेकी थिइन् ।

छेउमै जंगबहादुर मगर चुपचाप बसिरहेका थिए । उनले केही बोलेनन्, तर उनको आँखाले धेरै कुरा भनिरहेको थियो । वर्षौंदेखि बनाएको छानो अब कुनै क्षणमा धुलो बन्ने डरले उनी निःशब्द थिए । सडकमा आन्दोलन चलिरहँदा यी बस्तीहरूभित्र अर्को प्रकारको आन्दोलन चलिरहेको थियो —बाँच्ने संघर्ष ।

सरकारी पक्षले भने सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर बस्ती खाली गराउने तयारीलाई “व्यवस्था कायम” भनेर व्याख्या गरिरहेको थियो तर सडकमा उभिएका मानिसहरूको लागि त्यो शब्दले कुनै राहत दिँदैनथ्यो ।

त्यही दिन सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दर्ता भएको खबर फैलियो । केही युवाहरूले राहतको संकेत खोजे, तर तत्काल परिणाम थिएन ।

दिन ढल्दै जाँदा आन्दोलनको स्वरूप बदलिन थाल्यो । प्रारम्भिक आक्रोश अब रणनीतिमा परिणत हुँदै थियो । युवाहरूले आगामी दिनमा “डेस्क स्थापना”, “लगत संकलन”, “गुनासो सुन्ने संयन्त्र” जस्ता मागहरू थप स्पष्ट गर्दै लगे ।

भीड बिस्तारै तितरबितर हुन थाल्यो, तर आन्दोलन सकिएको थिएन । त्यो अब सहरको संरचनाभित्र गहिरो रूपमा बसिसकेको थियो ।

साँझपख थापाथलीतिर हेर्दा एउटा अनौठो दृश्य थियो—आधा खाली बस्ती, सामान बोकेका मानिसहरू, र टाढाबाट सुन्निने नारा । दुई संसार एउटै भूगोलमा टकराइरहेका थिए ।

त्यो दिन कुनै निर्णायक समाधान आएन । तर एउटा कुरा स्पष्ट भयो—अब यो विषय केवल बस्तीको होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको प्रश्न बनिसकेको थियो ।

र त्यो प्रश्न अझै उत्तरविहीन थियो।

इन्टरनेटमा यो स्टाटस भाइरल भयो- " थापाथली एरियामा सुकुम्वासी बस्ती पन्छाउने कुरा ज्यादै सम्वेदनशील कुरो हो । यसमा सानो असावधानीले पनि गरीवलाई धेरै नराम्रोसँग असर पर्न सक्छ । सरकारले राम्रो गरुँ भन्दा पनि पुरानो कर्मचारीतन्त्रले सत्ताको आडमा केही मात्र चसक्क पार्दा पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ त्यसैले मेरो अनुरोध यो छ कि दुबै पक्षले यसमा संयमता, धैर्यता अपनाइदिँदा वेश हुन्छ । ता कि दुबै पक्षलाई भविष्यसम्मका लागि लाभप्रद होस् ।"

---

१३: गाउँ–शहरको द्वन्द्व (Village–City Paradox)

गाउँ र शहर आज एउटै विकास–रेखामा होइन, बरु दुई विपरीत दिशामा तानिएका सामाजिक यथार्थ बनेका छन् । एकातिर गाउँहरू क्रमशः रित्तिँदै छन् —घरहरू सुनसान, खेतबारी बाँझो, परम्परागत उत्पादन प्रणाली कमजोर । अर्कोतिर शहरहरू असह्य रूपमा भीडभाड हुँदै गएका छन् —आवास संकट, सुकुम्बासी बस्तीको विस्तार, र अनौपचारिक श्रमको दबाबसँगै ।

यो द्वन्द्व केवल भौगोलिक स्थानान्तरण होइन, यो उत्पादन, अवसर, अधिकार र राज्य–व्यवस्थाको असन्तुलनको परिणाम हो ।

क. पलायनको संरचनात्मक कारण

नेपालको ग्रामीण समाज लामो समयसम्म कृषि–केन्द्रीत थियो । मानिसहरू जहाँ जन्मिन्थे, त्यहीँ जीवन बिताउने स्थिर सामाजिक संरचना थियो तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारको असमान विकासले ग्रामीण जीवनलाई कमजोर बनायो ।

गाउँमा उत्पादनको आधार भए पनि बजार, प्रविधि र राज्यको लगानी कमजोर रह्यो । परिणामस्वरूप, गाउँ केवल बसोबास होइन, छाडिने स्थान बन्दै गयो । युवा पुस्ताले कृषिलाई जीविकोपार्जन होइन, बाध्यताको पेसा रूपमा हेर्न थाले ।

यससँगै शहर “अवसरको केन्द्र” बने तर यो अवसर संरचित थिएन, अनियन्त्रित थियो ।

ख. शहरको भीड र सुकुम्बासी विस्तार

शहरमा बढ्दो जनसंख्याले आवास संकट सिर्जना गर्‍यो । किफायती घरको अभावले अनौपचारिक बस्तीहरूको विस्तार भयो । नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू सुकुम्बासी बस्तीमा परिणत भए ।

यी बस्तीहरू केवल गरिबीको परिणाम होइनन्; यी बजार–असफलता, भूमि पहुँचको असमानता, र शहरी योजनाको कमजोरीका प्रतीक हुन् ।

सुकुम्बासी बस्तीमा पानी, सरसफाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव हुन्छ तर त्यही बस्तीहरू शहरको श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा आपूर्ति गर्छन् । यसले एक विरोधाभास सिर्जना गर्छ —जहाँ बस्ती “अवैध” मानिन्छ, तर त्यसले शहरलाई चलाइरहेको हुन्छ ।

ग. हटाउने नीति किन असफल हुन्छ

इतिहासले देखाएको छ कि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नीतिहरू दीर्घकालीन रूपमा असफल हुन्छन् । जबरजस्ती स्थानान्तरणले समस्या समाधान गर्दैन, केवल स्थानान्तरण गर्छ ।

ब्राजिल, भारत, र अफ्रिकी सहरहरूको अनुभवले देखाउँछ—बस्ती भत्काइए पनि समस्या पुनः अन्यत्र देखा पर्छ । कारण स्पष्ट छ: मूल समस्या आवासको अभाव र रोजगारीको असमान वितरण हो, बस्ती स्वयं होइन ।

घ. दलित भूमिहीनता: संरचनागत असमानताको केन्द्र

गाउँ–शहर द्वन्द्वसँगै अर्को गहिरो संरचनात्मक समस्या छ —दलित भूमिहीनता ।

दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमा भूमि स्वामित्वबाट वञ्चित गरिएको छ । उनीहरूले श्रम गरे, उत्पादनमा योगदान दिए, तर उत्पादनको साधन (भूमि) मा पहुँच पाएनन् ।

तराईका मुसहर, डोम, हलखोरदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हलिया, हरवा–चरवाजस्ता समुदाय यसको स्पष्ट उदाहरण हुन् ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्कले देखाउँछ:

* दलितमा भूमिहीनता करिब ४०% सम्म

* कृषि भूमिमा पहुँच अत्यन्त न्यून (करिब १%)

* ठूलो हिस्सा ऐलानी वा असुरक्षित जग्गामा बसोबास

यो अवस्था व्यक्तिगत गरिबी होइन, ऐतिहासिक–संरचनात्मक अन्याय हो ।

ङ. समाधानको सीमित दृष्टिकोण

भूमिहीनता समाधानका लागि भएका प्रयासहरू प्रायः अधुरा छन् । परिभाषागत अस्पष्टता, न्यून जमिन वितरण, र कार्यान्वयन कमजोरीले नीतिहरू प्रभावहीन बनेका छन् ।

भूमिहीनताको परिभाषाले “अत्यन्त थोरै जमिन भएका” परिवारलाई समेट्दैन, जसले व्यवहारिक अन्याय सिर्जना गर्छ ।

त्यस्तै, केवल आवास दिनु पर्याप्त होइन; जीविकोपार्जनका लागि उत्पादनयोग्य भूमि आवश्यक छ ।

च. गाउँ फर्किने नीति र यसको सम्भावना

गाउँको पुनर्जीवनबिना शहरको संकट समाधान सम्भव छैन । तर “गाउँ फर्क” केवल नारा होइन, संरचित नीति हुनुपर्छ ।

यसका लागि आवश्यक पक्षहरू:

* कृषि आधुनिककरण र प्रविधि पहुँच

* सहुलियत ऋण र बजार सुनिश्चितता

* ग्रामीण शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार

* स्थानीय रोजगारी सिर्जना

* बाँझो जमिनको उपयोग

यदि गाउँमा जीवनयापन सुरक्षित भयो भने, शहरको अनियन्त्रित दबाब स्वतः घट्न सक्छ ।

छ. एकीकृत नीति आवश्यकताको निष्कर्ष

गाउँ–शहर द्वन्द्व, दलित भूमिहीनता, र सुकुम्बासी समस्या अलग–अलग होइनन् । यी एउटै संरचनात्मक असन्तुलनका विभिन्न रूप हुन् ।

त्यसैले समाधान पनि टुक्राटुक्रा होइन, एकीकृत हुनुपर्छ:

* भूमि नीति सुधार

* शहरी आवास योजना

* ग्रामीण आर्थिक पुनर्संरचना

* सामाजिक न्याय (दलित–केन्द्रित क्षतिपूर्ति)

ज. अन्त्य: द्वन्द्वबाट सन्तुलनतर्फ

गाउँ र शहरबीचको दूरी बढ्दै जाँदा समाज असन्तुलित बन्छ । एकातिर स्रोत प्रयोगविहीन, अर्कोतिर अत्यधिक दबाब ।

यदि राज्यले खाली गाउँलाई पुनर्जीवित गर्न र शहरलाई योजनाबद्ध बनाउन सके, यो द्वन्द्व समाधानतर्फ जान सक्छ ।

अन्ततः, विकासको प्रश्न केवल शहर बनाउने होइन—सन्तुलित समाज निर्माण गर्ने हो । गाउँ र शहरलाई प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरक संरचनामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र दीगो विकास सम्भव हुन्छ ।

राज्य र वुद्धिजीवीहरू यसरी 'जब पर्यो राति अनि ताती' भनीएसरि बहस गर्न थाले ।

---

१४: न्यायको खोजी (Quest for Justice)

बागमती किनारको बस्तीमा डोजर चलेको केही दिनपछि पनि काठमाडौंको वातावरण शान्त थिएन । माटो अझै ओसिलो थियो, तर त्यसमाथि थुप्रिएको थियो—आक्रोश, डर र अनिश्चितता । हटाइएका टहराहरूको खाली ठाउँमा अब प्रश्नहरू मात्र बाँकी थिए: “हामी कहाँ जाने ?”, “हाम्रो अधिकार के हो ?”, “यो देशमा हाम्रो अस्तित्व के हो ?”

त्यहीबीच सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट फेरि बहसमा आयो । गोपाल रनपहेलीसहितका निवेदकहरू, जेन-जी अभियन्ता र कानुन व्यवसायीहरू अदालतको बाहिर भेला भइरहेका थिए । उनीहरूको माग एउटै थियो—संविधानको धारा ४० (दलितको हक) को कार्यान्वयन, भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीको पहिचान, र वैकल्पिक आवासबिना कुनै पनि हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने आदेश । भूमि ऐनका संशोधनहरू, विगतका परमादेशहरू र सर्वोच्चका पुराना नजिरहरू सबै फेरि कागजमा होइन, व्यवहारमा परीक्षण भइरहेका थिए ।

मानवअधिकार आयोगले पनि फेरि सरकारलाई स्मरण गरायो—वास्तविक सुकुमवासी छुट्याएर मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बल प्रयोग नगर्नुपर्ने, र क्षतिपूर्तिसहित पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना अनिवार्य हुने । आयोगको प्रतिवेदनमा बागमती किनार मात्र होइन, उपत्यकाका अन्य जोखिमयुक्त बस्तीहरू पनि सूचीबद्ध थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूको चासो बढ्दै गएको थियो, जसले राज्यको कदमलाई “विधिको शासनमाथि प्रश्न” भनेर व्याख्या गर्न थालेका थिए ।

तर सरकारभित्र दृष्टिकोण एकरूप थिएन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सुरक्षा निकायहरूको प्रतिवेदन र राजनीतिक दलहरूको दबाब सँगसँगै टेबलमा राखिएको थियो । एकातिर “सहर व्यवस्थापन” को तर्क थियो, अर्कोतिर “सामाजिक न्याय र पुनर्वास” को संवैधानिक बाध्यता । निर्णय प्रक्रिया कानुनभन्दा बढी राजनीतिक गणनामा अल्झिएको देखिन्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतले विगतका आदेश स्मरण गराउँदै स्पष्ट भन्यो—नदी किनारका २० मिटर क्षेत्र खाली गर्ने नीति स्वतः अवैधानिक होइन, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा वैकल्पिक आवास, सर्वेक्षण, र पुनःस्थापनाको चरण अनिवार्य छन् । अदालतको टिप्पणी कठोर थियो: “राज्यले समस्या हटाउन सक्छ, तर नागरिकलाई अदृश्य बनाउन सक्दैन ।”

यसैबीच, बस्तीबाट विस्थापित परिवारहरू अस्थायी शिविरमा पुगेका थिए । त्यहाँ जीवन झन् जटिल थियो । पानी, शौचालय, औषधि, विद्यालय—सबै कुरा अपूर्ण । बच्चाहरूले आफ्नो पुरानो ठाउँ सम्झिरहेका थिए, तर उनीहरूलाई बुझाउन खोज्ने वयस्कहरूसँग पनि स्पष्ट उत्तर थिएन । राज्यले दिएको “व्यवस्थापन” शब्द व्यवहारमा केवल स्थानान्तरण जस्तो देखिन्थ्यो ।

राजनीतिक बहस पनि तीव्र बन्यो । केही दलहरूले सरकारको कदमलाई “अनिवार्य सहरी सुधार” भने भने, केहीले यसलाई “संविधानविपरीत बल प्रयोग” भनेर आलोचना गरे । श्रम संस्कृति पार्टी र नागरिक अधिकार समूहहरूले संयुक्त रूपमा माग राखे—भूमि अधिकार, पुनःस्थापना र संयुक्त स्वामित्वको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने । कांग्रेस र अन्य दलहरूले पनि “मानवीय पुनर्वासबिना कुनै पनि डोजर नीति स्वीकार्य हुँदैन” भन्ने लाइन दोहोर्याए ।

यसैबीच, अदालतमा एउटा नयाँ तर्क बलियो बन्दै गयो—भूमिहीनता केवल आवासको समस्या होइन, ऐतिहासिक अन्यायको निरन्तरता हो । दलित भूमिहीनता र सहरी सुकुमवासी समस्या एउटै संरचनात्मक असमानताको दुई रूप हुन् भन्ने व्याख्या कानुनी बहसमा प्रवेश गर्‍यो। संविधानको धारा ४० केवल घोषणा होइन, राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो भन्ने तर्कले ठाउँ पाउन थाल्यो ।

रात पर्दै जाँदा, बागमती किनारको खाली ठाउँ अझै चुप थियो तर त्यो मौनता स्थिर थिएन । त्यो भित्र अदालतको बहस, आयोगको प्रतिवेदन, राजनीतिक दबाब र विस्थापित नागरिकको पीडा एकैसाथ चलिरहेको थियो । न्याय अब कागजमा सीमित थिएन—यो सडक, अदालत र शिविरबीच टकराइरहेको थियो ।

यो चरणमा कथा केवल बस्ती हटाउने वा बसोबासको होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको पुनःपरिभाषा बनिसकेको थियो । न्यायको खोजी अब एक प्रश्न बनेको थियो —कानुनले संरक्षण दिने कि केवल व्यवस्थापन गर्ने ?
---

१५: प्रेम, परिवार र आशा (Love, Family & Hope)

थापाथलीको किनारमा बसेका टहराहरू अब भौतिक रूपमा छैनन्, तर कौशिला नेपाली र शर्मिला तामाङजस्ता परिवारहरूको जीवनमा ती अझै पनि उस्तै गहिरो उपस्थितिमा छन् । टहरा भत्किएपछि उनीहरू केवल घरविहीन भएका छैनन्, आफ्नो दैनिक लय, सम्बन्ध र सुरक्षित महसुस गर्ने ठाउँ पनि गुमाएका छन् । तर त्यस क्षणपछि देखिएको कुरा केवल विस्थापन मात्र होइन, परिवारभित्रको बाँकी रहेको प्रेम र टिकिरहने आशाको संघर्ष पनि हो ।

कौशिला अहिले कीर्तिपुरतिरको अस्थायी बसोबासमा छिन् । छोरीहरू एकैछिन चुप बस्छन्, एकैछिन फेरि थापाथली जाने कुरा गर्छन् । सानो बच्चाले “त्यो हाम्रो घर किन भत्कियो ?” भनेर सोध्दा उनीसँग स्पष्ट उत्तर हुँदैन । उनीसँग केवल मौनता हुन्छ, जसलाई उनी मुस्कानले ढाक्ने प्रयास गर्छिन् । श्रीमान्, जसले आँखाको कमजोरीका बाबजुद परिवार पाल्दै आएका थिए, अहिले पनि आफ्नो पुरानो काम सम्झेर बस्छन् । उनी भन्छन्, “घर त गयो, तर परिवार अझै छ भने फेरि केही बनाउन सकिन्छ ।”

शर्मिला तामाङको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सात वर्षकी छोरी होल्डिङ सेन्टरमा राति निदाउन सक्दिन । अँध्यारो परेपछि ऊ रोइरहन्छे, कहिलेकाहीँ पुरानो बस्तीको बाटो देखाएर त्यतै फर्कन खोज्छे । शर्मिला उसलाई समाल्छिन्, तर उनको आफ्नै मन पनि स्थिर छैन । उनी बुझ्छिन्, बच्चाले घरभन्दा बढी “परिचित ठाउँ” खोजिरहेको हो । त्यो परिचितता अब राज्यको नक्सामा छैन ।

होल्डिङ सेन्टरभित्रको जीवन औपचारिक रूपमा व्यवस्थापन जस्तो देखिए पनि, भित्रभित्रै त्यो अनिश्चितताको लामो प्रतीक्षा हो । एउटै हलमा बसिरहेका परिवारहरूबीच खाना बाँडिन्छ, पीडा साझा हुन्छ, तर भविष्य बाँडिएको छैन । गर्भवती महिला, साना बच्चा र वृद्धहरू एउटै अस्थायी छानामुनि बसिरहँदा पनि उनीहरूको दैनिकीमा एउटै प्रश्न दोहोरिन्छ—“अब कहाँ ?”

यही अनिश्चितताभित्र पनि परिवारहरू पूर्ण रूपमा भाँचिएका छैनन् । एक आमा आफ्नो बच्चालाई पढाउने अभ्यास गर्छिन्, यद्यपि किताब छैन । एक बुबा सिलाइको काम सम्झेर हात चलाउने अभ्यास गर्छन्, यद्यपि सामान छैन । कतिपयले मोबाइलमा पुराना फोटो हेरेर टहरा सम्झिन्छन्, त्यसलाई नै आफ्नो अस्तित्वको प्रमाणजस्तै बचाइरहेका छन् ।

राज्यका तर्फबाट भइरहेको लगत संकलन, होल्डिङ सेन्टर र पुनर्वासको आश्वासनहरू उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष स्थिरता बनेर अझै आएको छैन तर त्यसैको प्रतीक्षामा उनीहरूले आफ्नो पारिवारिक संरचना जोगाइरहेका छन् । एउटै ओछ्यान, सानो खाना र साझा थकानभित्र पनि परिवार टुक्रिएको छैन ।

यसबीच केही साना आशाका संकेतहरू पनि देखिन्छन् । केही परिवारहरू वैकल्पिक ठाउँमा सर्न पाउने आशामा छन् । केहीले काम पाउन थालेका छन् । बच्चाहरू फेरि विद्यालय फर्कने कुरा सुन्न थालेका छन् । यी साना घटनाहरूले ठूलो समाधानको प्रतिनिधित्व नगरे पनि उनीहरूको मानसिकतामा अस्थायी स्थिरता ल्याइरहेका छन् ।

तर सबैभन्दा गहिरो कुरा यथावत छ —घर केवल संरचना होइन रहेछ । टहरा भत्किँदा उनीहरूले त्यो सिकेका छन् । घर भनेको सम्बन्ध रहेछ, दैनिक भेटघाट रहेछ, र बच्चाले “आमा म घर जान चाहन्छु” भन्न पाउने सुरक्षित अर्थ रहेछ ।

यहाँ न कुनै अन्तिम समाधान छ, न कुनै निर्णायक विजय । केवल मानिसहरू छन्—थाकेका, तर पूर्ण रूपमा नटुटेका । उनीहरू अझै पनि बिहान उठ्छन्, बच्चालाई हेर्छन्, काम खोज्छन्, र साँझ फेरि एउटै प्रश्नसँग बस्छन्—भोलि के हुन्छ ?

तर त्यही अनिश्चितताभित्र पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ। उनीहरूको आशा समाप्त भएको छैन । केवल ठाउँ हराएको हो, सपना होइन ।

---
१६: माफिया र शक्ति संरचना (Mafia & Power Structure)

सुकुम्वासी बस्ती भत्काइएपछि देखिएको दृश्य केवल घर गुमाएको कथा थिएन, त्यो जमिनमुनि लामो समयदेखि जम्दै आएको शक्ति संरचनाको सतहमा आएको चिरा पनि थियो । बागमती किनारको खाली मैदान, होल्डिङ सेन्टरका कोचिएका मान्छे र कागजमा मात्र चलिरहेको लगत संकलन —यी सबैको बीचमा एउटा अदृश्य सञ्जाल काम गरिरहेको थियो, जसलाई स्थानीयहरू “भूमाफिया” भन्थे, र केहीले मौनतामा “व्यवस्था” भनेर स्वीकार गरेका थिए ।

यो सञ्जाल खुला रूपमा देखिँदैनथ्यो । यो टोलका ठेकेदार, स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता, र सरकारी फाइलसम्म पहुँच राख्ने केही बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा चल्थ्यो । खोला किनारमा बसेका वास्तविक भूमिहीनहरूको नाम प्रयोग गरेर जग्गा दाबी गर्ने, पछि त्यो जग्गा प्लटिङ गर्ने र बेच्ने—यो एउटा दोहोरिने अभ्यास बनिसकेको थियो । यसैबीच वास्तविक सुकुम्वासीहरू, जसले त्यही जमिनमा वर्षौंदेखि जीवन रोपेका थिए, उनीहरू नै “अवैध” को सूचीमा परिरहेका थिए ।

टोले नेताहरू यस संरचनाको पहिलो तह थिए । उनीहरू बस्तीभित्रै शक्ति केन्द्र बनेका थिए—कसलाई नाम दिने, कसलाई छुटाउने, कसलाई “प्रमाणित” गर्ने भन्ने उनीहरूको अनौपचारिक अधिकार थियो । धेरैजसो अवस्थामा उनीहरू राजनीतिक दलको छायामा हुर्किएका थिए । चुनावको समयमा उनीहरूको भूमिका झनै स्पष्ट हुन्थ्यो —मत जुटाउने, भीड ल्याउने, र बदलामा बस्ती जोगाइदिने वाचा दिलाउने तर त्यो वाचा सधैं अस्थायी हुन्थ्यो ।

माथिल्लो तहमा “हुकुम्बासी” भनिने वर्ग थियो—कागजमा सुकुम्वासी, व्यवहारमा जमिनका मालिक । उनीहरूको घर पक्की थियो, गाडी थियो, तर नाम सार्वजनिक भूमिमा बसोबास गर्ने सूचीमा थियो । यही दोहोरो पहिचानले उनीहरूलाई प्रणालीभित्र सबैभन्दा शक्तिशाली बनाएको थियो । उनीहरूले न केवल जमिन कब्जा गर्थे, बरु त्यसमाथिको निर्णय प्रक्रिया समेत प्रभावित गर्थे ।

राजनीतिक संरक्षण यो संरचनाको मेरुदण्ड थियो । दलहरूले यसलाई समस्या होइन, व्यवस्थापनयोग्य “भोट बैंक” को रूपमा हेर्थे । चुनावअघि बस्तीमा पुगेर आश्वासन बाँड्ने, चुनावपछि मौन रहने अभ्यास सामान्य थियो । यही चक्रले भूमाफिया र राजनीतिक शक्तिबीच स्थायी सम्बन्ध बनाइदिएको थियो ।

सरकारले चलाएको डोजर तल बस्तीमा झर्दा, माथिल्लो तहमा भने फाइलहरू शान्त थिए । केही कागज मिलाइँदै थियो, केही नाम हटाइँदै थियो, केही नयाँ नाम थपिँदै थियो । विस्थापितहरू होल्डिङ सेन्टरमा थिए, तर शक्ति संरचना भने अझै सक्रिय थियो—अझै चलायमान, अझै सुरक्षित ।

यही बीच वास्तविक सुकुम्वासीहरू सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका थिए । उनीहरू न भूमाफियाको सञ्जालमा थिए, न राजनीतिक संरक्षणको छातामुनि । उनीहरू केवल दृश्य थिए —जसलाई विस्थापित गर्दा कसैको आर्थिक घाटा थिएन, तर सामाजिक आँकडामा मात्र असर पर्ने मानिन्थ्यो ।

एकै समयमा, शहरका केही भागमा त्यही जमिनसँग जोडिएका “नयाँ योजना” हरू कोरिँदै थिए । प्लटिङ, अपार्टमेन्ट, र व्यापारिक परियोजनाहरूको नक्सामा पहिलेको बस्ती केवल खाली ठाउँ बनेको थियो । त्यहाँ बसेका परिवारहरूको स्मृति भने कुनै नक्सामा समावेश थिएन ।

यो संरचनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष यसको सामान्यीकरण थियो । भ्रष्टाचार खुला अपराधजस्तो देखिन छोडेर प्रणालीकै एक भाग बनेको थियो । कसैले यसलाई प्रश्न गर्दा उसलाई “व्यवहारिक नबुझेको” भनिन्थ्यो । कसैले विरोध गर्दा उसलाई “विकास विरोधी” लेबल लगाइन्थ्यो तर यही संरचनाभित्र पनि दरारहरू देखिन थालेका थिए । विस्थापितहरू संगठित हुन थालेका थिए, तथ्य संकलन माग गर्न थालेका थिए, र कानुनी प्रश्न उठाउन थालेका थिए । अदालतमा दायर मुद्दाहरू केवल कानुनी प्रक्रिया थिएनन्, त्यो शक्ति संरचनामाथिको पहिलो सार्वजनिक चुनौती थियो ।

राज्यका लागि अब समस्या केवल सुकुम्वासी व्यवस्थापनको थिएन । यो प्रश्न थियो —राज्य आफैं कसको पक्षमा उभिएको छ ? भूमाफियाको संरचनाको, राजनीतिक लाभको, वा वास्तवमै भूमिहीन नागरिकको ?

बस्ती भत्किएपछि जमिन खाली देखिन्थ्यो, तर शक्ति खाली भएको थिएन । त्यो अझै त्यहीँ थियो—अदृश्य रूपमा, मौन रूपमा, र व्यवस्थित ढंगले चलिरहेको ।

र यही संरचनाको बीचमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बाँकी थियो—जसले जमिन गुमाए, उनीहरू नै अपराधी ठहरिए; जसले जमिन कब्जा गरे, उनीहरू व्यवस्था भित्र सुरक्षित रहे ।

---

१७: रूपान्तरणको बीउ (Seeds of Transformation)

डोजरको धुलो बसिसकेको थियो, तर शहर अझै पूर्ण रूपमा शान्त भएको थिएन । बागमती किनारका बस्तीहरू भत्किएपछि खाली जमिनमा केही समय सुनसानता मात्र देखिन्थ्यो । त्यही सुनसानताभित्र राज्य, समाज र विस्थापित नागरिकबीच एउटा नयाँ अध्याय सुरु हुँदै थियो —भयको होइन, पुनर्निर्माणको ।

पहिलो पटक, सरकारी दृष्टिकोण केवल हटाउने वा सार्नेमा सीमित रहेन । विगतका दशकहरूमा जमिनको राजनीति र हुकुम्बासी संरचनाले थिचिएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको सूचीकरणलाई यसपटक प्राथमिकतामा राखियो तर यो सूची केवल नाम संकलनको अभ्यास मात्र थिएन; यसपटक त्यससँगै सीप, क्षमता र भविष्यको सम्भावनालाई पनि जोडेर हेर्न थालियो ।

होल्डिङ सेन्टरहरू अस्थायी आश्रयबाट क्रमशः रूपान्तरण केन्द्रमा बदलिन थाले । एउटै हलमा कोचिएर बसिरहेका परिवारहरूलाई बिहान सीप तालिम, दिउँसो परामर्श र साँझ जीवनयापनका अभ्यासहरू दिइन थालियो । सिलाइकटाइ, मोबाइल मर्मत, आधारभूत इलेक्ट्रिसियन काम, खाद्य प्रशोधन र सहरी कृषि —यी सबै अब उनीहरूको नयाँ संवाद बने ।

कौशिला नेपालीजस्ता महिलाहरू, जसले पहिले आफ्नो टहरा गुमाएको पीडामा दिन बिताउँथे, अब साना समूहमा झुन्डिएर सिलाइ मेसिन चलाउन थालेकी थिइन् । उनको हातमा अब केवल आँसु थिएन, कपडाको टुक्रामा नयाँ ढाँचा कोर्ने अभ्यास पनि थियो । उनीजस्ता धेरैका लागि “टहरा” अब सम्झना मात्र होइन, आत्मनिर्भर बन्ने प्रेरणाको कथा बन्दै गयो ।

युवा पुस्ता, जसले पहिले बेरोजगारी र अनिश्चित भविष्यको कारण गल्ली र अस्थायी काममा जीवन बिताइरहेको थियो, सहकारी मोडेलतर्फ आकर्षित हुन थाल्यो । केहीले डिजिटल सेवा केन्द्र खोले, केहीले सहरी तरकारी उत्पादन सुरु गरे, त केहीले साझा लगानीमा साना व्यवसाय थाले । राज्यले पहिलो पटक उनीहरूलाई अनुदान होइन, संरचित सहजीकरण दिन थालेको थियो ।

यसैबीच, सहकारी संरचनालाई पुनर्गठन गर्ने प्रयासले गति लियो । पहिले कागजमा सीमित रहेका सहकारीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आयो । ऋण वितरणभन्दा बढी उत्पादन र बजार पहुँचलाई केन्द्रमा राखियो । यसले सुकुम्बासी बस्तीबाट निस्किएका समुदायलाई “सहभागी अर्थतन्त्र” तर्फ लैजान थाल्यो ।

तर रूपान्तरण सजिलो थिएन। दशकौंदेखि जमिन, राजनीति र पहुँचको जालोमा बाँधिएको संरचना एकैचोटि बदलिन सक्दैनथ्यो । केही स्थानमा अझै पनि अविश्वास थियो, केही परिवारहरू अझै पुनर्वासको स्पष्टता नपाएर अलमलमा थिए । राज्यको योजना कागजमा स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनको गति एकरूप थिएन ।

त्यसैबीच, गाउँ र शहर जोड्ने नयाँ सोच पनि अघि आयो । खाली हुँदै गएका गाउँहरूलाई केवल फर्कने नारा होइन, उत्पादन केन्द्र बनाउने योजना सुरु भयो । केही परिवारलाई पाइलट परियोजनामार्फत गाउँमै फर्काइयो । त्यहाँ उनीहरूलाई जमिनसँगै सीप, बीउ, उपकरण र बजार पहुँच पनि दिइयो ।

पहिलो पटक, बसाइँसराइ केवल पलायन होइन, पुनर्सन्तुलनको अभ्यास बन्न सक्ने सम्भावना देखिन थाल्यो ।

शहरमा भने नयाँ नियमहरू कडा बनाइए । सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्ने संरचनामाथि कानुनी कारबाही निरन्तर भयो तर यसपटक त्यससँगै वैकल्पिक बसोबास र पुनःएकीकरणको प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाइयो । राज्यले केवल हटाउने होइन, समेट्ने प्रयास गरिरहेको संकेत देखियो ।

विस्थापित समुदायका बीचमा एउटा नयाँ चेतना फैलिन थाल्यो—“हामी समस्या होइनौं, हामी समाधानको हिस्सा हुन सक्छौं ।” यही सोचले उनीहरूको जीवनदृष्टि बदल्न थाल्यो तर सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन बाहिरी संरचनामा थिएन, भित्री मानसिकतामा थियो । डर, असुरक्षा र आश्रयको अभावले बनेको मनोविज्ञान बिस्तारै सीप, उत्पादन र भविष्यप्रतिको विश्वासमा रूपान्तरण हुँदै गयो ।

एक समय टहरा गुमाउनु जीवन गुमाउनु जस्तो लाग्थ्यो, अब त्यो एउटा मोड जस्तो देखिन थाल्यो—जहाँबाट नयाँ यात्रा सुरु गर्न सकिन्थ्यो ।

शहर अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भइसकेको थिएन । गाउँ अझै पूर्ण रूपमा पुनर्जीवित भएको थिएन तर पहिलो पटक, दुवै दिशामा एउटै संकेत देखिन थालेको थियो—रूपान्तरण सम्भव छ ।

र यही सम्भावनाभित्र, परिवर्तनका बीउहरू गहिरिँदै गएका थिए।

---

१८: राज्यको आत्मसमीक्षा (State’s Reckoning)

राज्यले आफूलाई प्रायः एउटा निर्णायक शक्ति ठान्छ—कानुन बनाउने, लागू गर्ने र अन्ततः “समस्या समाधान गर्ने” संस्थाका रूपमा । तर सुकुम्वासी बस्ती विस्थापनको पछिल्लो घटनाले राज्यलाई फेरि एउटा ऐनामा उभ्याइदिएको छ, जहाँ कानुन स्पष्ट छ तर व्यवहार धुम्मिएको देखिन्छ ।

सडक किनार, नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा फैलिएका बस्तीहरू हटाउने निर्णय कुनै आकस्मिक प्रशासनिक कदम मात्र थिएन । यो दीर्घकालीन सहरी असन्तुलन, भूमिको असमान वितरण र राज्यको असफल योजनाको परिणाम थियो तर कार्यान्वयनको क्षणमा राज्य एकैपटक तीन भूमिकामा देखा पर्‍यो —न्यायाधीश, अभियन्ता र बल प्रयोगकर्ता ।

संविधानले आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्छ । ऐनहरूले वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी पुनर्वासको स्पष्ट संरचना बनाउनुपर्ने भन्छन् तर व्यवहारमा पहिचानभन्दा पहिले विस्थापन, योजना भन्दा पहिले डोजर र संवादभन्दा पहिले आदेश देखियो । यही अन्तरले राज्यको आत्मसमीक्षा आवश्यक बनायो ।

एक वरिष्ठ प्रशासकसँगको अनौपचारिक संवादमा यो प्रश्न दोहोरिन्छ—“कानुन त स्पष्ट छ, समस्या कहाँ छ ?” उनको उत्तर सरल छैन । “कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था नै राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक शीथिलता र सामाजिक पूर्वाग्रहको बीचमा अड्किएको छ,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार राज्यले समस्या कानुनी होइन, व्यवस्थापकीय ठानेर समाधान खोजिरहेको छ, जबकि यो मूलतः सामाजिक न्यायको प्रश्न हो ।

संघीय संरचनाको अभ्यास पनि यही बिन्दुमा परीक्षणमा आउँछ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, तर निर्णायक शक्ति माथिल्लो तहमा केन्द्रीत छ । परिणामतः जिम्मेवारी र अधिकारबीचको दूरीले नीति कार्यान्वयनलाई अस्थिर बनाएको छ । सुकुम्वासी व्यवस्थापनजस्तो विषयमा पनि समन्वयभन्दा बढी हस्तक्षेप देखिन्छ, जसले संघीयताको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ ।

अर्कोतर्फ, विकास र न्यायबीचको द्वन्द्व झन् गहिरिँदै गएको छ । शहरी सौन्दर्यकरणको भाष्यले गरिब बस्तीलाई “समस्या” का रूपमा चित्रित गर्छ, जबकि त्यही बस्ती शहरी अर्थतन्त्रको अदृश्य आधार हो । सरसफाइ, निर्माण, सेवा क्षेत्र र घरेलु श्रममा उनीहरूको योगदानबिना शहरको दैनिक जीवन सम्भव हुँदैन तर नीति निर्माणमा यो योगदान प्रायः अदृश्य रहन्छ ।

एक अन्तर्वार्तामा उठाइएको अर्को प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ—“राज्यले पुनर्वास दिन्छ भने के केवल घर पर्याप्त हुन्छ ?” जवाफ स्पष्ट छ, पर्याप्त हुँदैन । आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र बजार पहुँच अलग–अलग नीति होइनन्, एउटै सामाजिक संरचनाका अंग हुन् । यी मध्ये कुनै एक छुट्दा पुनर्वास केवल स्थानान्तरणमा सीमित हुन्छ, समाधानमा होइन ।

तर राज्यको व्यवहार प्रायः यही सीमित दृष्टिकोणमा अडिएको देखिन्छ । विस्थापनलाई समाधान ठान्ने र पुनःस्थापनालाई औपचारिक प्रक्रिया बनाउने प्रवृत्तिले समस्या अर्को ठाउँमा सारिन्छ, अन्त्य हुँदैन । ब्राजिल, भारत वा अफ्रिकाका सहरहरूको अनुभवले पनि यही देखाएको छ—बस्ती हटाइन्छ, समस्या हट्दैन ।

यसै बीच राज्यभित्र अर्को तहको आत्मसंघर्ष पनि देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका निर्देशन, भूमि आयोगका प्रक्रिया र स्थानीय प्रशासनका निर्णयबीच एकरूपता छैन । कानुनी संरचना एक दिशामा छ, कार्यान्वयन अर्को दिशामा । यही विसंगतिले राज्यलाई आफ्नो निर्णयप्रति नै असमर्थ बनाइरहेको छ ।

शहरी योजनाकारहरूको दृष्टिकोणमा समाधान अझ प्राविधिक छ—जग्गाको नक्सांकन, डिजिटल तथ्यांक, खुला ठाउँको पहिचान र पुनर्वास क्षेत्र निर्धारण । तर यो प्राविधिक समाधान मात्र हो । सामाजिक विश्वास, राजनीतिक इच्छाशक्ति र मानवीय संवेदनशीलता बिना कुनै पनि नक्सा स्थायी समाधान बन्न सक्दैन ।

अर्को गहिरो प्रश्न राज्यले आफैंलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ —के सुकुम्वासी समस्या वास्तवमै केवल बस्तीको समस्या हो ? वा यो भूमिको अर्थतन्त्र, राजनीतिक संरक्षण र सामाजिक वर्गीय संरचनासँग गाँसिएको बहुआयामिक समस्या हो ?

जवाफ स्पष्ट छ, यो केवल बस्तीको प्रश्न होइन । यो राज्य र नागरिकबीचको सम्झौताको परीक्षण हो । सामाजिक अनुबन्धले नागरिकलाई अधिकार मात्र होइन, राज्यलाई जिम्मेवारी पनि दिन्छ । त्यो जिम्मेवारी केवल हटाउने होइन, समेट्ने हो ।

यस सन्दर्भमा राज्यको आत्मसमीक्षा केवल आलोचना होइन, एक प्रकारको चेतावनी पनि हो । यदि नीति निर्माणले वास्तविक भूमिहीन र अवसरवादीबीचको भेद गर्न सकेन भने, न्यायको नाममा अन्याय दोहोरिनेछ । यदि पुनर्वास केवल स्थानान्तरणमा सीमित रह्यो भने, अर्को दशकमा उस्तै बस्ती अर्को किनारमा देखिनेछ ।

अन्ततः राज्यको परीक्षा डोजरको शक्तिमा होइन, समावेशी व्यवस्थापनको क्षमतामा हुन्छ । विकासको अर्थ केवल सहर सफा देखिनु होइन, शहरभित्र बस्ने सबै वर्गले आफूलाई त्यही शहरको हिस्सा ठान्न सक्नु हो ।

राज्यले अब आफैंलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न सरल छ तर गहिरो —के हामी समस्या हटाइरहेका छौं, वा केवल त्यसलाई अर्को ठाउँमा सारिरहेका छौं ?

---

१९: दिगो समाधानको सपना (Dream of Sustainable Solution)

काठमाडौं उपत्यकाको प्रशासनिक भवनको माथिल्लो तलामा साँझ ढल्दै थियो । झ्यालबाट देखिने बागमतीको किनार अझै पनि अस्थायी झुपडीहरूको घनत्वले कालो रेखाजस्तो देखिन्थ्यो तर आज त्यो दृश्यलाई हेर्ने तरिका फरक थियो । कागजमा फैलिएको नयाँ “एकीकृत मास्टर प्लान” टेबुलमा राखिएको थियो, जसले शहर र गाउँलाई छुट्याउने पुरानो रेखा मेटाउने प्रयास गरिरहेको थियो ।

योजनाको मुख्य ढाँचा साधारण देखिन्थ्यो, तर त्यसको भित्री संरचना जटिल थियो । पहिलो भाग थियो—वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान । दोस्रो—पुनर्वास मात्र होइन, जीविकोपार्जनको पुनर्संरचना । तेस्रो—गाउँ र शहरबीच सन्तुलित जनसंख्या वितरण । चौथो—जमिनको संयुक्त स्वामित्व र उत्पादनमा सामूहिक अधिकार ।

यो कुनै आकस्मिक योजना थिएन । वर्षौंदेखि असफल भएका हटाउने अभियान, भत्काउने अभ्यास र अस्थायी पुनर्वासका शृङ्खलाबाट जन्मिएको निष्कर्ष थियो ।

बैठक कक्षमा योजना प्रमुखले पहिलो स्लाइड खोल्यो । डिजिटल नक्सामा काठमाडौं उपत्यका देखिन्थ्यो, जसमा नदी किनार, सार्वजनिक खाली जग्गा र आधा खाली ग्रामीण बस्तीहरू एउटै प्रणालीमा जोडिएका थिए ।

“हामीले समस्या सहरमा होइन, सहर–गाउँ सम्बन्धमा पाएका छौं,” उनले भने । “त्यसैले समाधान पनि त्यही सम्बन्ध पुनःनिर्माणमा छ ।”

योजनाको पहिलो चरणलाई “जीवन पहिचान चरण” नाम दिइएको थियो । यसमा प्रहरी वा प्रशासन होइन, स्थानीय सहकारी, विद्यालय र स्वास्थ्य सञ्जालमार्फत घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था थियो । भूमिहीन, अस्थायी बासिन्दा र दोहोरो सम्पत्ति भएका परिवारबीच स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने लक्ष्य थियो ।

दोस्रो चरण बढी संवेदनशील थियो —पुनर्वास । तर यो परम्परागत विस्थापन थिएन । शहरको केन्द्रबाट टाढा फ्याँक्ने होइन, बरु कार्यक्षेत्रसँग जोडिएको आवास वितरण थियो । प्रत्येक परिवारलाई केवल घर होइन, काम, तालिम र बजार पहुँचसहितको “जीविकोपार्जन प्याकेज” दिइने व्यवस्था थियो ।

एक सदस्यले टिप्पणी गर्‍यो, “घर दिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।”

त्यसको उत्तर तत्कालै आयो, “त्यसैले यो आवास योजना होइन, उत्पादन प्रणाली हो ।”

तेस्रो चरणले गाउँलाई पुनः सक्रिय बनाउने लक्ष्य राख्थ्यो । खाली घरहरूलाई सामूहिक आवासमा रूपान्तरण गर्ने, बाँझो जमिनलाई सहकारी खेतीमा ल्याउने, र युवा पुस्तालाई कृषि तथा स्थानीय उद्योगमा पुनःसंलग्न गराउने योजना थियो ।

गाउँ अब बसोबासको अन्त्य बिन्दु होइन, उत्पादन केन्द्र बन्ने अवधारणा राखिएको थियो ।

चौथो चरण सबैभन्दा विवादास्पद थियो—जमिनको संयुक्त स्वामित्व । निजी स्वामित्वको कठोर सीमालाई पूर्ण रूपमा हटाउने होइन, तर त्यसलाई सहकारी संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव थियो । घर र जमिन व्यक्तिगत उपयोगमा रहने, तर उत्पादन, सेवा र पूर्वाधार सामूहिक निर्णयबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था ।

बैठकमा केही असहज मौनता फैलियो ।

“यो राजनीतिक रूपमा कठिन हुन सक्छ,” एक कानुनी सल्लाहकारले भन्यो ।

तर योजना प्रमुखको प्रतिक्रिया छोटो थियो । “असफल भएका समाधानहरू राजनीतिक रूपमा सजिला थिए ।”

त्यसैबीच, बाहिर शहरको अर्को भागमा बागमती किनारमा बसेका परिवारहरू रातको तयारी गर्दै थिए । पानीको सतह बढ्दै थियो, र अस्थायी संरचनाहरू कमजोर हुँदै गएका थिए । उनीहरूका लागि मास्टर प्लान कुनै कागज थिएन, अझै पनि अनिश्चित भविष्य थियो तर योजना भित्र अर्को पक्ष पनि थियो —संचार ।

प्रत्येक बस्तीमा डिजिटल पहुँच केन्द्र स्थापना गर्ने, मोबाइल एपमार्फत जग्गा, रोजगारी र सेवा जानकारी उपलब्ध गराउने, र स्थानीय स्तरमै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रस्ताव राखिएको थियो । योजना केवल प्रशासनिक थिएन, सूचना आधारित बनाइँदै थियो ।

एक युवा योजनाकारले अन्त्यतिर भन्यो, “यदि मानिसले विकल्प देखेन भने, उसले स्थान परिवर्तन स्वीकार्दैन ।”

बैठकको अन्त्यतिर एउटा ठूलो नक्सा खोलियो—काठमाडौं, तर अहिलेको जस्तो होइन । त्यहाँ शहर फैलिएको थियो, तर केन्द्रीत होइन । उपत्यकाका किनारहरू उत्पादन क्षेत्र बनेका थिए । गाउँहरू खाली थिएनन्, पुनः आबाद थिए र सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाइएका थिएनन्, रूपान्तरित थिए ।

तर कागजमा देखिएको त्यो भविष्य र वर्तमान बीच ठूलो दूरी थियो । बाहिर रात गहिरिँदै जाँदा, मास्टर प्लान टेबुलमा बन्द गरियो । निर्णय भएको थिएन, तर दिशानिर्देश तय भएको थियो ।

यो समाधान अन्तिम थिएन तर पहिलोपटक, समस्या केवल व्यवस्थापनको रूपमा होइन, प्रणालीगत असन्तुलनको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो र त्यही स्वीकारोक्ति, योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो ।

---

२०: संकल्प र संघर्ष (Resolve & Continued Struggle)

नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले सयबुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनामार्फत ऐतिहासिक अन्याय स्वीकार गर्दै दलित समुदायमाथि राज्यस्तरीय माफीको घोषणा गर्‍यो । संसद्को प्रारम्भिक दिनमै प्रधानमन्त्रीले समेत दलित समुदायसँग औपचारिक माफी मागेपछि राज्य–नागरिक सम्बन्धको पुनर्परिभाषा हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो स्वीकारोक्ति प्रतीकात्मक सीमामा मात्र रहने हो वा वास्तविक रूपान्तरणतर्फ मोडिने हो भन्ने परीक्षण अझै बाँकी छ ।

यसअघि २०६९ सालमा हरवा–चरवा मुक्तिको घोषणा भए पनि त्यसपछिको दशकमा लगत संकलन, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । राज्यले आश्वासन दिएर जिम्मेवारी टारेको अनुभूति दलित समुदायमा अझै गहिरो छ । यही ऐतिहासिक निरन्तरतामा वर्तमान माफी पनि केवल भाषणमै सीमित हुने खतरा दोहोरिन सक्छ ।

दलित भूमिहीनता व्यक्तिगत असफलताको परिणाम होइन; यो संरचनागत विभेदको ऐतिहासिक उत्पादन हो । श्रम गर्ने समुदाय भूमिसँग जोडिएन, स्वामित्वबाट बाहिर राखियो । बिर्ता, जग्गा वितरण, प्रशासनिक पहुँच सबै संरचनाले दलितलाई भूमिबाट बहिष्कृत गर्दै आए । परिणामस्वरूप, तराईदेखि पहाडसम्म दलित समुदाय भूमिहीनता र कमसल जमिनमा बाँच्न बाध्य भयो ।

राष्ट्रिय तथ्यांकहरूले यही संरचनात्मक असमानता उजागर गर्छन् । दलित समुदायमा भूमिहीनता र गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा दोब्बर छ । कृषियोग्य भूमिमा उनीहरूको पहुँच न्यून छ । यो अवस्थाले स्पष्ट गर्छ —यो केवल आर्थिक समस्या होइन, राज्य संरचनाबाट उत्पन्न ऐतिहासिक अन्याय हो ।

भूमिहीनताको समाधान सामान्य गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमले सम्भव हुँदैन । यसलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र न्यायको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । कानुनी व्यवस्था र वास्तविकता बीचको दूरी नै मुख्य समस्या बनेको छ ।

अब आवश्यक छ—भूमिहीनताको परिभाषा पुनःनिर्धारण । थोरै जमिन भए पनि जीवन धान्न नसक्ने अवस्थालाई पनि भूमिहीनताको दायरामा समेटिनुपर्छ । पुनःस्थापनामा केवल आवास होइन, जीविकोपार्जन, कृषि पहुँच र सामाजिक सुरक्षा पनि समावेश हुनुपर्छ ।

साथै, दलित महिला सबैभन्दा बढी दोहोरो बहिष्करणमा परेकाले भूमि स्वामित्वमा संयुक्त स्वामित्वको अवधारणा अनिवार्य बन्नुपर्छ । भूमि केवल वितरणको विषय होइन, सामाजिक न्याय, सम्मान र अस्तित्वसँग जोडिएको संरचनात्मक अधिकार हो ।

तर राज्यका हालका पुनर्वास कार्यक्रमहरू अझै पनि प्रक्रियागत र प्रतीकात्मक स्तरमै सीमित देखिन्छन् । लगत संकलनदेखि पुनःस्थापनासम्मको प्रक्रिया राजनीतिक घोषणामा मात्र सीमित रहँदा विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।

त्यसैबीच सुकुमवासी बस्तीहरूमा राज्यको बल प्रयोगले अर्को संकट उत्पन्न गरेको छ । वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर चलाइनु केवल भौतिक विस्थापन होइन, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक हिंसा पनि हो । नागरिकलाई सुरक्षित भविष्यबिनै विस्थापित गर्नु राज्यको उत्तरदायित्वविपरीत अभ्यास हो ।

सुकुमवासी समुदाय कुनै एकरूप समूह होइन । भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी, श्रमिक वर्ग—सबैका समस्या फरक छन् । त्यसैले एउटै नीतिले समाधान सम्भव छैन । पुनर्वास योजना बहुस्तरीय, तथ्यआधारित र सहभागीमूलक हुनुपर्छ ।

वास्तवमा, सहर उनीहरूको श्रमले बनेको हो । सेवा, निर्माण, घरेलु श्रमदेखि दैनिक अर्थतन्त्रसम्म उनीहरूको योगदान निर्णायक छ तर त्यही सहरमा उनीहरू नै अस्थायी र असुरक्षित जीवन जिउन बाध्य छन् । यो विरोधाभास राज्य संरचनाको गहिरो असमानता हो ।

अन्ततः, दलित भूमिहीनता र सुकुमवासी समस्या केवल आवास वा जग्गाको प्रश्न होइन—यो राज्यको सामाजिक सम्झौता (social contract) को परीक्षण हो । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा बदलिन नसकेसम्म माफी, घोषणा र नीति सबै अधुरै रहनेछन् ।

यस संघर्षको केन्द्रमा एउटा प्रश्न बाँकी रहन्छ —राज्यले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक अन्यायलाई वास्तविक न्यायमा रूपान्तरण गर्न सक्ने हो कि फेरि पनि त्यो केवल कागजी प्रतिज्ञामै सीमित रहने हो ?

---

२१: निष्कर्ष – नयाँ भोर (Epilogue – New Dawn)

बिहान हुनु अघि आकाश सबैभन्दा गहिरो निलो हुन्छ । त्यस नीलोभित्र रातको अन्तिम सास अझै तैरिरहेको हुन्छ, जसलाई कुनै हावा छैन, तर समयले बिस्तारै धकेल्दै लगिरहेको हुन्छ । बागमती किनारको ओसिलो माटोमा रातभरको चिसोपन अझै बसेको थियो । त्यही माटोमाथि एक जना वृद्ध बसिरहेका थिए । उनका हात चिरा परेका थिए, अनुहारभरि क्यानभासमा स्केच जस्तै चाउरी थिए, आँखामा निद्रा थिएन, केवल स्मृतिहरूको थाकेको उज्यालो थियो ।

उनी टाढा कतै हेर्दै थिए, जहाँ शहरका अग्ला भवनहरू बिहानको पहिलो घामले सुनौलो किनारमा परिणत हुँदै थिए तर त्यो सुनौलोपनभित्र उनीहरूले देखेका थिए —सालौँदेखिको संघर्ष, हटाइएका बस्ती, भत्किएका झुपडी, र कागजमा मात्र बाँकी रहेका अधिकारहरू ।

हावामा एक प्रकारको मौनता थियो, जसलाई शब्दले होइन, केवल अनुभूतिले मात्र बुझ्न सकिन्थ्यो । पिपलको पात हल्लिँदा झरिरहने आवाज पनि आज असामान्य रूपमा भारी लाग्थ्यो, जस्तो त्यो पनि कुनै निर्णयको प्रतीक्षामा हो ।

त्यही शहर, जुन कहिले अवसरको केन्द्र थियो, अहिले आफ्नै असन्तुलनले थाकेको देखिन्थ्यो । गाउँहरू सुनसान थिए—भत्किएका ढोका, बन्द झ्याल, र खेतहरूमा उम्रिएको जंगली घाँसले त्यहाँको जीवनलाई फेरि आफ्नो अधीनमा लिइरहेको थियो तर शहरमा भने जीवन अत्यधिक थियो —भीड, धुलो, सपना र विस्थापन एकै ठाउँमा मिसिएको ।

सरकारले ल्याएका नीतिहरूको चर्चा अझै सडकका चियापसलहरूमा भइरहेका थिए । कसैले त्यसलाई ऐतिहासिक स्वीकारोक्ति भनिरहेका थिए, कसैले अधुरो वाचा । तर वृद्धलाई यी शब्दहरूभन्दा बढी अर्थ राख्थ्यो त्यो क्षण, जब एउटा सानो बच्चाले डोजरको आवाजसँगै आँखा चिम्लेर भगवान् खोजेको थियो ।

त्यो दृश्य नै उनको स्मृतिमा बारम्बार फर्किरहेको थियो।

रवि विस्तारै माथि उठ्दै थियो । बगैंचामा फुलेका सिमलका फूलहरू हावासँगै बिस्तारै झरिरहेका थिए, जस्तो प्रकृतिले पनि कुनै पुरानो कथा बिसर्जन गरिरहेको हो । खोलाको पानीमा प्रकाश परेर टुक्रा–टुक्रा भएर चम्किरहेको थियो । ती टुक्राहरूमा उनले विगत देखे —भूमि खोसिएको इतिहास, श्रममा बाँधिएको जीवन, र पहिचान खोज्दै हिँडेको पुस्ता ।

तर त्यही पानी अब स्थिर थिएन ।

यो बगिरहेको थियो ।

र बग्नु नै यसको निर्णय थियो ।

त्यो बिहान संसदको ढोका खुल्दा एउटा नयाँ भाषण मात्र होइन, एउटा स्वीकारोक्ति पनि जन्मिएको थियो—राज्यले आफ्ना पुराना गल्तीहरूलाई देख्न थालेको संकेत । त्यो केवल राजनीतिक घटना थिएन, संरचनागत आत्मसम्झनाको सुरुवात थियो ।

तर सडकमा भने जीवन अझै सरल थिएन । कोही अझै बसोबासको कागज खोज्दै थिए, कोही अझै आफ्नो नाम सूचीमा छ कि छैन भनेर सोध्दै थिए । भूमिहीनताको प्रश्न कागजमा होइन, उनीहरूको हिँडाइमा देखिन्थ्यो—थकानले भरिएको, तर अझै पूर्ण रूपमा नझुकेको ।

वृद्धले लामो सास लिए ।

उनलाई थाहा थियो—न्याय एक दिनमा आउँदैन तर यसको दिशाले नै इतिहास बदल्छ ।

त्यही क्षण, टाढाबाट बालबालिकाको हाँसो सुनियो । त्यो हाँसो कुनै योजनाको परिणाम थिएन, कुनै नीतिको उपलब्धि पनि थिएन । त्यो केवल जीवन थियो—अवरोधबीच पनि आफैंलाई बचाइरहेको ।

आकाश अब पूरै उज्यालो भइसकेको थियो ।

र त्यो उज्यालो कुनै एक वर्ग, कुनै एक ठाउँ, कुनै एक समूहको थिएन ।

त्यो साझा थियो ।

जसरी भूमि कहिल्यै केवल मालिकको हुँदैन, त्यो श्रमको हुन्छ, स्मृतिको हुन्छ, र भविष्यको हुन्छ ।

वृद्ध उठे । उनका पाइला ढुंगामा परे, तर आवाज आएन । उनले पछाडि फर्केर हेरे —जहाँ बस्ती थियो, जहाँ बस्ती थिएन, र जहाँ अब नयाँ योजना जन्मिँदै थियो ।

उनलाई थाहा थियो —यो अन्त्य होइन ।

यो एउटा संक्रमण हो ।

पुरानो संरचना र नयाँ चेतनाबीचको पुल ।

हावाले फेरि पात हल्लायो तर यसपालि त्यो हल्लाइ केवल आवाज थिएन, संकेत थियो ।

जस्तो प्रकृतिले भनिरहेको थियो—

“अँध्यारो लामो हुन्छ, तर स्थायी हुँदैन ।”

र त्यही क्षण, नदीको सतहमा पहिलो घाम पूर्ण रूपमा पर्‍यो ।

पानी चम्कियो ।

जमिनले सास फेर्‍यो ।

र शहरले, पहिलो पटक, आफूलाई केवल निर्माण होइन, सम्बन्धका रूपमा महसुस गर्न थाल्यो ।

त्यो नै नयाँ भोर थियो—न कुनै घोषणा, न कुनै नारामा सीमित, बरु समयको गहिरो तहबाट बिस्तारै उठिरहेको न्यायको प्रकाश ।

२०८३ बैशाख १७

लेखकका अन्य रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।