19 वर्षदेखि निरन्तर
समकालीन साहित्य
समकालीन साहित्य
नेपालमा फाइलहरू धेरै छन्। अलमारी छन्। दराज छन्। कागजका पहाड छन्। केही फाइलमा धुलो छ। केहीमा मौनता छ। केहीमा इतिहास निदाएको छ। केही फाइलले त मानौँ देशकै भविष्य थिचेर बसेका छन्। फाइल बाक्लिँदै गए। धुलो बाक्लिँदै गयो। तर प्रश्न उस्तै रह्यो। राज्य किन पातलो हुँदै गयो? हामीले कागजको शासन त बनायौँ। कानुनको शासन कहिले बनाउने?
कुन फाइल खोल्ने? कसको फाइल खोल्ने? कहिले खोल्ने? किन खोल्ने? यी प्रश्न गम्भीर छन्। तर अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ। फाइल खोलेपछि के गर्ने? दोष प्रमाणित भयो भने कानुन चलाउने कि अर्को फाइल खोल्ने? निर्दोष देखियो भने सम्मानपूर्वक मुक्त गर्ने कि शंकाको धुवाँमै राखिरहने? न्यायको अर्थ फाइल खोल्नु मात्र होइन। न्यायको अर्थ सत्यसम्म पुग्नु हो। प्रमाणसम्म पुग्नु हो। निष्कर्षसम्म पुग्नु हो। र निष्कर्षलाई कानुनी परिणाममा बदल्नु हो।
अनियमितता जहाँ भएको छ, त्यहाँ छानबिन हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार जहाँ भएको छ, त्यहाँ कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ भने हिसाब हुनुपर्छ। व्यक्ति होस्। राजनीतिक दल होस्। सार्वजनिक संस्था होस्। व्यावसायिक समूह होस्। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कानुनको ढोका कसैका लागि अग्लो र कसैका लागि होचो हुनु हुँदैन। परिचयभन्दा प्रमाण ठूलो हुनुपर्छ। पहुँचभन्दा न्याय ठूलो हुनुपर्छ। पदभन्दा संविधान ठूलो हुनुपर्छ।
हामी कहिलेकाहीँ फाइललाई नै न्याय ठान्छौँ। फाइल बाक्लो भयो भने न्याय पनि बाक्लो भयो जस्तो। कागज धेरै भयो भने सत्य पनि धेरै भयो जस्तो। रातो रिबन बाँध्यो भने राज्य गम्भीर भयो जस्तो। तर रिबनले भ्रष्टाचार बाँध्दैन। रिबनले फाइल बाँध्छ। फाइलले अपराध रोक्दैन। प्रणालीले रोक्छ। अनुसन्धानले रोक्छ। पारदर्शिताले रोक्छ। निष्पक्ष अभियोजनले रोक्छ। समयमै फैसलाले रोक्छ। कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू भएपछि मात्र नागरिकले राज्यलाई विश्वास गर्छ।
हाम्रो समस्या फाइलको कमी होइन। व्यवस्थाको कमजोरी हो। अपराध भएपछि प्रहरी दौडिनुभन्दा अपराध गर्नै गाह्रो हुने प्रणाली राम्रो हो। घुस खाइसकेपछि कारबाही गर्नुभन्दा घुस माग्नै नपर्ने प्रशासन राम्रो हो। ठेक्का बिग्रेपछि अनुसन्धान गर्नुभन्दा ठेक्का प्रक्रियामै पारदर्शिता हुनु राम्रो हो। राज्यको ढोका यस्तो हुनुपर्छ कि गलत काम गर्न खोज्ने मानिसले पहिले ऐनामा आफ्नो अनुहार देखोस्। कानुनको डरभन्दा कानुनप्रतिको सम्मान बलियो होस्। राज्यको शक्ति नागरिक डराउन होइन, नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन प्रयोग होस्।
कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारविरुद्धको बहस पनि उत्सवजस्तो हुन्छ। एउटा फाइल खुल्यो। ताली बज्यो। अर्को फाइल खुल्यो। फेरि ताली बज्यो। तेस्रो फाइल खुल्यो। सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग आयो। केही दिनपछि अर्को समाचार आयो। पुरानो फाइल फेरि दराजमा गयो। यही हाम्रो विडम्बना हो। हामी फाइल खुल्दा उत्साहित हुन्छौँ। फैसला हुँदा थाक्छौँ। प्रमाण खोज्दा अधैर्य हुन्छौँ। परिणाम खोज्न बिर्सन्छौँ। तर अन्तिम प्रश्न यही हो। कसुर प्रमाणित भयो कि भएन? राज्यको सम्पत्ति फिर्ता आयो कि आएन? प्रणाली सुधारियो कि सुधारिएन?
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ व्यक्तिविरुद्धको लडाइँ हुनु हुँदैन। यो प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ हुनुपर्छ। आज एउटा व्यक्ति पक्राउ पर्न सक्छ। भोलि अर्को आउन सक्छ। अनुहार फेरिन सक्छ। कुर्सी फेरिन सक्छ। सरकार फेरिन सक्छ। तर प्रणाली उस्तै रह्यो भने खेल उही हुन्छ। यही सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो। हामी खेलाडी बदलिरहेका हुन्छौँ। मैदान बदलिरहेका हुँदैनौँ। त्यसैले सुधारको केन्द्र व्यक्ति होइन, संस्था हुनुपर्छ। दण्ड मात्र होइन, रोकथाम पनि हुनुपर्छ। कारबाही मात्र होइन, संरचनात्मक सुधार पनि हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा नागरिक प्रश्नकर्ता हो। निरीक्षक हो। करदाता हो। अधिकारधारी हो। राज्यको साझेदार हो। त्यसैले नागरिकले सही र गलत छुट्याउन सक्नुपर्छ। न्याय र अन्याय बुझ्नुपर्छ। योग्यता र नातावाद छुट्याउनुपर्छ। नीति र नाराबीचको दूरी बुझ्नुपर्छ। चुनावको दिन मात्र नागरिक सम्झिने लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ। नागरिकलाई पाँच वर्षमा एकपटक मत माग्ने र बाँकी समय मौन राख्ने संस्कार लोकतन्त्रको पूर्णता होइन। लोकतन्त्र मतदानबाट सुरु हुन्छ। उत्तरदायित्वमा पुगेर परिपक्व हुन्छ।
राजनीतिक दल लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण संस्था हुन्। तर कुनै दल संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। कुनै नेता कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। कुनै मन्त्री उत्तरदायित्वभन्दा माथि हुन सक्दैन। कुनै कर्मचारी राजनीतिक संरक्षणको कवचभित्र सधैँ लुक्न सक्दैन। सार्वजनिक पद सम्मान हो। निजी सम्पत्ति होइन। राज्यको शक्ति व्यक्तिगत प्रभाव विस्तार गर्ने साधन होइन। राजनीतिक संगठन जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम हो। राज्य कब्जा गर्ने माध्यम होइन। लोकतन्त्रमा दल आवश्यक छन्। तर दलभन्दा माथि लोकतान्त्रिक संस्था हुनुपर्छ।
चुनाव लोकतन्त्रको पर्व हो। तर चुनाव अत्यधिक खर्चिलो भयो भने पर्व बोझ बन्न सक्छ। योग्यता भएर मात्र उम्मेदवार बन्न कठिन भयो भने लोकतन्त्रको ढोका साँघुरिन्छ। धन, पहुँच र संगठनात्मक शक्ति मात्र निर्णायक बन्दै गए भने असल नागरिक राजनीतिबाट टाढिन सक्छ। राजनीति जनसेवाभन्दा लगानीजस्तो देखिन थाल्छ। लगानीपछि प्रतिफल खोजिन्छ। त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। सार्वजनिक पद सेवा हो। व्यापार होइन। चुनाव प्रतिस्पर्धा हो। खरिद–बिक्री होइन। मत नागरिकको अधिकार हो। कसैको निजी सम्पत्ति होइन।
हामीलाई कस्तो राजनीति चाहिन्छ? धनको कि विचारको? भीडको कि नीतिको? नाराको कि परिणामको? व्यक्तिपूजाको कि संस्थाको? प्रश्न कठोर छ। उत्तर अझ कठोर हुनुपर्छ। राष्ट्र नाराले बन्दैन। संस्था चाहिन्छ। भाषणले मात्र बन्दैन। विद्यालय चाहिन्छ। घोषणाले मात्र बन्दैन। अस्पताल चाहिन्छ। आश्वासनले मात्र बन्दैन। रोजगारी चाहिन्छ। राष्ट्रको भविष्य संसद्को भाषणमा मात्र हुँदैन। त्यो कक्षाकोठामा पनि हुन्छ। अदालतमा पनि हुन्छ। खेतमा पनि हुन्छ। उद्योगमा पनि हुन्छ। कार्यालयमा पनि हुन्छ।
सानो देशमा ठूलो प्रश्न उठ्छ। राज्य संरचना कति ठूलो हुनुपर्छ? कति सांसद चाहिन्छ? कति मन्त्री चाहिन्छ? कति कार्यालय चाहिन्छ? कति तहको प्रशासन चाहिन्छ? प्रश्न केवल संख्याको होइन। परिणामको हो। जनताले सेवा पाए संरचना अर्थपूर्ण हुन्छ। सेवा पाएनन् भने संरचना बोझ बन्छ। राज्यको आकारभन्दा राज्यको क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ। पदको संख्या होइन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ। कुर्सी धेरै भएर शासन बलियो हुँदैन। काम राम्रो भएर शासन बलियो हुन्छ।
शिक्षा प्रणालीको प्रश्न पनि यहीँ जोडिन्छ। शिक्षाले प्रमाणपत्र मात्र दिनु हुँदैन। जीवन चलाउने क्षमता दिनुपर्छ। सीप दिनुपर्छ। विवेक दिनुपर्छ। प्रश्न गर्ने साहस दिनुपर्छ। नैतिक निर्णय गर्ने क्षमता दिनुपर्छ। सिर्जना गर्ने क्षमता दिनुपर्छ। विद्यालयबाट निस्किएको युवाले जागिर खोज्न मात्र होइन, अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षित बेरोजगारी विकासको गौरव होइन। त्यो विकासको ऐना हो। विश्वविद्यालय ज्ञानको कारखाना हुनुपर्छ। प्रमाणपत्र वितरण केन्द्र मात्र होइन।
कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक आदेशको मेसिन हुनु हुँदैन। कर्मचारी नागरिकको सेवक हो। कुनै दलको दास होइन। कानुनको कार्यान्वयनकर्ता हो। कुनै नेताको व्यक्तिगत सहायक होइन। प्रशासनमा योग्यता चाहिन्छ। निष्पक्षता चाहिन्छ। उत्तरदायित्व चाहिन्छ। स्थायित्व चाहिन्छ। त्यसैगरी न्यायपालिकामा पनि स्वतन्त्रता, क्षमता, निष्पक्षता र संवैधानिक मर्यादा आवश्यक हुन्छ। न्यायको कुर्सीमा बसेको व्यक्ति कुनै समूहको प्रतिनिधि होइन। ऊ न्यायको प्रतिनिधि हो। न्यायालयप्रतिको विश्वास लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
हामीले अर्को भ्रम पनि हटाउनुपर्छ। कानुन कडा हुँदैमा सुशासन आउँदैन। कानुन लागू हुने निश्चितता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। ठूलो सजायको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। अपराध गरेपछि कानुनले निष्पक्ष रूपमा काम गर्छ भन्ने विश्वास चाहिन्छ। व्यक्तिको परिचय हेरेर कानुनको गति बदलियो भने कानुन कमजोर हुन्छ। प्रमाणले कानुनको गति निर्धारण गर्नुपर्छ। पहुँचले होइन। सम्बन्धले होइन। पदले होइन। कानुनको वास्तविक शक्ति यसको समान प्रयोगमा हुन्छ। कानुन सबैका लागि एउटै छ भन्ने अनुभूति नागरिकले गर्नुपर्छ।
सुशासनको अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ कुर्सी थप्नु होइन। नयाँ बोर्ड टाँस्नु पनि होइन। सुशासन भनेको नागरिकको काम समयमा हुनु हो। घुस नदिई सेवा पाउनु हो। न्यायका लागि अनन्त प्रतीक्षा गर्न नपर्नु हो। सार्वजनिक पैसा कहाँ खर्च भयो भन्ने थाहा पाउनु हो। निर्णय किन भयो भन्ने बुझ्न सक्नु हो। सरकारलाई प्रश्न गर्दा नागरिक डराउनु नपर्नु हो। कार्यालयमा फाइल हराउनु असामान्य हुनु हो। फाइल भेटिनु समाचार हुनु हुँदैन। नागरिकको अधिकार प्राप्त हुनु सामान्य घटना हुनुपर्छ।
हामीलाई फाइल खोल्ने राज्यभन्दा प्रणाली खोल्ने राज्य चाहिएको छ। बन्द फाइल खोलौँ। तर बन्द प्रणाली पनि खोलौँ। बन्द तथ्य खोलौँ। बन्द निर्णय खोलौँ। बन्द सूचना खोलौँ। सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाऔँ। सार्वजनिक खरिद पारदर्शी बनाऔँ। हितको द्वन्द्व नियन्त्रण गरौँ। निर्णयको जिम्मेवारी स्पष्ट गरौँ। डिजिटल अभिलेख बलियो बनाऔँ। सूचना प्रवाह सहज बनाऔँ। संस्थागत स्मृति बचाऔँ। यस्तो प्रणाली बनाऔँ जहाँ गलत काम लुकाउन फाइलको जंगल नै खोजिरहन नपरोस्।
त्यसपछि अर्को क्रान्ति आवश्यक छ। मानसिक क्रान्ति। भ्रष्टाचारलाई केवल अरूको अपराध ठान्ने बानी छोड्नुपर्छ। सानो घुसलाई ‘चिया खर्च’ भन्नु पनि समस्या हो। नातेदारको गलत कामलाई आफ्नो मान्छे भनेर बचाउनु पनि समस्या हो। गलत काम गर्नेलाई चलाख भन्नु पनि समस्या हो। इमानदारलाई सोझो भनेर हाँस्नु पनि समस्या हो। जब समाजले इमानदारलाई मूर्ख र भ्रष्टलाई सफल मान्न थाल्छ, कानुन एक्लैले समाज बदल्न सक्दैन। सुशासन कार्यालयबाट मात्र आउँदैन। संस्कारबाट पनि आउँछ।
त्यसैले फाइलभन्दा ठूलो कुरा संस्कार हो। कारबाहीभन्दा ठूलो कुरा रोकथाम हो। नाराभन्दा ठूलो कुरा संस्था हो। नेताभन्दा ठूलो कुरा संविधान हो। दलभन्दा ठूलो कुरा राष्ट्र हो। सरकारभन्दा ठूलो कुरा जनता हो। र सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ न्याय। राज्यको उद्देश्य नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्नु हो। नागरिकलाई भयमुक्त बनाउनु हो। अवसर सिर्जना गर्नु हो। सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउनु हो। राज्य बलियो हुनुको अर्थ नागरिक कमजोर हुनु होइन। राज्य बलियो हुनुको अर्थ नागरिक सुरक्षित हुनु हो।
प्रश्न कसको फाइल खोल्ने भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यस्तो राज्य कसरी बनाउने भन्ने हो जहाँ गलत काम गर्न फाइल नै नबनोस्। जहाँ घुसको प्रस्ताव असामान्य लागोस्। जहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति निजी सम्पत्तिभन्दा बढी सुरक्षित होस्। जहाँ कर्मचारी कानुनको पक्षमा उभिन सकून्। जहाँ न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय गर्न सकून्। जहाँ नागरिक निर्भय भएर प्रश्न गर्न सकून्। जहाँ युवाले देशभित्रै भविष्य देख्न सकून्। जहाँ कोही भोकै बस्न बाध्य नहोस्। जहाँ सम्मानपूर्वक बाँच्न कसैलाई हात फैलाउन नपरोस्।
हामीले फाइल खोल्ने अभियान मात्र होइन, भविष्य खोल्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ। कानुनले शासन गरोस्। संविधानले अधिकार सुरक्षित गरोस्। संस्था बलिया होऊन्। राजनीति उत्तरदायी बनोस्। प्रशासन निष्पक्ष बनोस्। न्याय विश्वसनीय बनोस्। शिक्षा जीवनोपयोगी बनोस्। अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बनोस्। नागरिक स्वतन्त्र बनून्। राज्य नागरिकसँग डराउने होइन, नागरिकको अधिकार उल्लङ्घन गर्न डराउने बनोस्। किनकि राष्ट्रलाई फाइलले बचाउँदैन। राष्ट्रलाई कानुनले बचाउँछ। कानुनलाई संस्थाले बचाउँछ। संस्थालाई नागरिकले बचाउँछन्। र नागरिकलाई न्यायपूर्ण राज्यले बचाउँछ। त्यसैले प्रश्न फेरौँ—कसको फाइल खोल्ने? भन्दा पहिले सोधौँ—कस्तो प्रणाली बनाउने, जहाँ गलत फाइल बन्नै नपाओस्? त्यही प्रश्नबाट सुशासन सुरु हुन्छ। त्यहीँबाट कानुनको शासन सुरु हुन्छ। त्यहीँबाट नागरिक स्वतन्त्रता सुरु हुन्छ। र सम्भवतः त्यहीँबाट नेपालको नयाँ यात्रा सुरु हुन्छ।